५ भदौ, काठमाडौं ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवादित कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई प्रालि)ले खरिद सम्झौता रद्ध गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
रिटमा स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७६ चैत १९ गते गरेको सम्झौता रद्धको निर्णय, बैंक जमानत जफत र कालोसूचीमा राख्ने लगायतका काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ । ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीका वारेस अमीर लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
ओम्नीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा औषधी खरिद सम्झौता गर्दा दाखिल गरेको जमानत जफत नगर्नु र कालोसूचीमा समेत नराख्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश र सम्झौताको यथावत पालना गरी ओम्नीबाटै सम्झौता बमोजिम स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गराउन परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेशको माग गरिएको छ ।
त्यस्तै ओम्नीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्झौता खारेज गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राखी सामानको आपूर्ति गराउने व्यवस्था गराउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको छ ।
सवोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
सवोच्च अदालतले भने करार सम्झौता अन्त्य भइसकेको र मध्यस्ठ नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको भनी ओम्नीले नै जानकारी दिइसकेको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ ।
ओम्नीको उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यस रिटमा सरकारको लिखित जवाफ माग गरेको छ भने रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेपछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्रीखरिदका लागि ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो । पहिलो लटको समान आएपछि सम्झौताअनुसार सामान ल्याउन नसकेको भन्दै विभागले सम्झौता रद्ध गर्ने, बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
