१३ मंसिर,काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६.६ प्रतिशत थारू समुदायका लागि छुट्याउन भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । थारू कल्याणकारिणी सभाले दिएको रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि ६.६ छुट्याएर अरू पदमा पदपूर्ति गर्न भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयले निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि… Continue reading थारू समुदायलाई दिने ६.६% आरक्षण रद्द