२९ वैशाख, काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । २०७४ को तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि परेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । कार्कीविरुद्ध ६ वर्षपहिले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पछि फिर्ता लिइएको महाभियोग प्रस्तावबारे फैसला दिँदै संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा १०१… Continue reading सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा ६ वर्षपछि फैसला