×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
एमालेलाई अख्तियारको कारबाहीको डर, भीभीआईपी उपचार खर्च फर्कायो|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
मधेश प्रदेश सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको राज || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अब देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता नहुने, विद्युतीयमा पनि रोक || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानेको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026

आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत कायम गर्न जिडिपीको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने

१६ जेष्ठ २०७५

काठमाडौं, जेठ १६
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पर्यटन क्षेत्रले एक वर्षमा दुई लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिनसक्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा लगानी गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै यस क्षेत्रमा गरिने लगानीले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

भैरहवामा एक वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने, निजगढको विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइने, धनगढी, विराटनगर र जनकपुरमा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाइने, सन् २०२० भित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याइने लक्ष्य राखिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

नेपाली काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतले सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य विरोधाभास रहेको बताउँदै पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने र आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पु¥याउने योजनाबीच तालमेल नहुने चर्चा गर्दै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय र प्रादेशिक तहका करको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारमै भएको अवस्थामा राजश्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुँदा संघमा ३० प्रतिशत राजश्व उठाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेट यथार्थफरक भएको बताउँदै आर्थिक वृद्धिदरको सम्भावना रहेको विचार व्यक्त गरे ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो वर्षमा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई थोरै बजेट दिनु गलत भएको बताउँदै उनले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई भने पर्याप्त रकम नदिइएका कारण द्वन्द्व बढनसक्ने औँल्याए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनारायण रौनियारले प्रस्तुत बजेटले सकारात्मक सन्देश दिए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने जटिल भएको बताए ।उनले भने,“संघीयता अनुसारको बजेट भएन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर उठाउने अधिकारमा प्रष्ट पार्नुपथ्र्यो ।”

Advertisement
Advertisement

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजकिशोर यादवले झन्झटिलो प्रक्रियाबाट सांसदलाई चार करोड रुपैयाँ दिने प्रक्रिया गलत भएको विचार व्यक्त गरे ।
रासस

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top