नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ : सरकारले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिदिन मित्रराष्ट्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयोे ।
नेपाल र चीनबीचको मित्रताको ‘प्रतीक’का रूपमा लिइएको सो रेलमार्गको निर्माण अनुदान सहयोगमा नै गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आए पनि ‘डीपीआर’ निर्माणका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेको थिएन ।
“बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘डीपीआर’ तयार गर्न रेल विभागबाट आएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा पठाइएको छ,” भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “महाशाखाले आवश्यक अध्ययन गरेपछि प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत हप्ता उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
सचिव श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी अर्थले ‘डीपीआर’को सो प्रस्ताव चीनलाई पठाउने जानकारी दिनुभयो । सो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच बुधबार थप छलफल हुने सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । छलफलपछि ‘डीपीआर’को उक्त प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुुभयो ।
यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सो रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।
पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ । ‘डीपीआर’ निर्माणसँगै रेल निर्माणको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्नेछन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि दुई मुलुकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही भ्रमणमा चिनियाँ टोलीले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । चीन सरकारले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गमा चासो देखाएपछि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेल सम्भव
प्रस्तावित सो रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनद्वारा यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता (प्रि–फिजिविलिटी) अध्ययन प्रतिवेदनले उक्त रेलमार्गको निर्माण र सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो । चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सो रेलमार्गको लम्बाइ करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ । अध्ययन अनुसार सो रेलमार्गमा चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो स्टेसन केरुङमा हुनेछ भने काठमाडौँ र केरुङका बीचमा दुईवटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँ टोखामा हुनेछ ।
केरुङसम्मको अध्ययन सम्पन्न
रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ ।, याे समाचार गाेरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।
