नेपाल टाईम्स 
१७ कात्तिक, काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न भनी दिएको सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । मन्त्रालयले भने निशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको जिकिर गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैंमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ संक्रमित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिक जसलाई राजयले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ती व्यक्तिको परीक्षण समयमा गरी समयमा नै नतिजा प्राप्त गर्नका लागि तथा सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि आरटी पीसीआर परीक्षणको न्युनतम शुल्क तोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई आरटी पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकोमा सो पक्षलाई सम्मानित अदालतबाट जारी आदेशमा अनदेखा गरिएको छ ।’
सरकारले रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराहरुको विवेचना र विश्लेषण नै नगरि अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरिएको जिकिर गरेको छ ।
