२९ भदौ, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले महिलाहरुलाई खाडी मुलुकमा घरेलु श्रम गर्न जान रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरा रहेको देशमा महिलालाई श्रम गर्न जान रोक लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले असहज र असुरक्षित प्रकारले श्रम गर्न जानुपर्ने मुलुकमा पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने बताए । उनले घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा गएर धनि हुने स्थिति नहुने र महिला श्रमिकलाई असामान्य पिडा मात्रै हुने भएकाले श्रम गर्न जानका लागि प्रेरित गर्न नहुने बताए । उनले पार्टी नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर दलालहरुले दिदी बहिनीहरुलाई अुसुरक्षित तरिकाले जान प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको पनि बताए । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न गएका महिला श्रमिकहरु नेपाल आइसकेपछि पनि आफु असुरक्षित हुने डरले घटनाहरु नभन्ने भएकाले असहज र असुरक्षित तवरले श्रम गर्न जाने क्रियाकलापलाई पूर्णरुपमा रोक्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईली (स्नेही)ले घरेलु कामदारको रुपमा महिला कामदारलाई पठाउने कुरामा सरकारले धेरै जोड गर्न नहुने बताए । दुईचार जना ठग, व्यापारी, लुटेराले पैसा कमाएपनि देशको नाम नै बदनाम हुने भएकाले महिला श्रमिकलाई खाडी मुलुक पठाउने कार्य रोक्नुपर्ने बताए । बैधानिक र अबैधानिक दुवै रुपमा कामदार पठाउने कार्यलाई रोक्नुपर्ने रसाईलीको भनाई छ । महिला श्रमिकहरु अवैधानिक रुपमा खाडी मुलुक गए भन्दैमा बैधानिक रुपमा घरेलु श्रमिकमा पठाउने बाटो खोल्छु भन्न नहुने बताए । सकेसम्म श्रम गर्न जानै दिन नहुने र गएपनि आफ्नो देश फर्किन पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले कोभिडको महामारीका कारण अवैधानिक रुपमा गएका हुन भन्दै उद्दार नगर्ने कार्य गर्न नहुने बताए । उनले अरुको देशमा अप्ठेरो अवस्थामा परेका महिला नागरिकलाई उद्दार गर्न कुनैपनि ऐन, नियम, कार्यविधि आवस्यक नपर्ने भएकाले तत्काल उद्दार गर्न माग समेत गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद मुकुन्द न्यौपानेले सबै पार्टीसँग सम्बन्धित गिरोहले महिलालाई खाडी मुलुक पठाउन दवाव दिने गरेको बताए । मन्त्रालयमा रहेका पार्टीका कर्मचारी युनियनहरुले समेत यस्तो विषयमा दवाव दिने गरेको उनको भनाई छ । सामान्य कर्मचारीले मन्त्री समेतलाई थर्काएर काम गर्ने परिपाटी नहटदा सम्म महिलाहरु श्रम गर्न जान बाध्य हुने बताए । उनले महिलालाई मुलुकको उत्पादनमा लगाउने भन्दा पनि कानून बनाएर घरेलु श्रमिकको रुपमा विदेश पठाउने काम गर्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरुले गर्नै नहुने बताए ।
महिला तथा समाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले लुकिछिपि गएपनि विदेशमा अलपत्र परेका महिला श्रमिकलाई उद्दार गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन् । कोभिड १९ संक्रमणको अवस्थामा विदेशमा अप्ठेरो अवस्थामा परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने दायित्व सरकारको नै भएकाले ऐन नियम छैन भन्दै पन्छिने कार्य गर्न नहुने बताइन् । कल्याणकारी कोषको रकम श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरुका लागि मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था भए तत्काल नियम कानून संशोधन गरेर एक पटकका लागि ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पालको भनाई छ । उनले श्रमिक पठाउने विषयमा सबै देशलाई एउटै आँखाले हेर्न नहुने पनि बताएइन् । सबै देशको आ–आफ्नै कानून हुने भएकाले नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि पनि देश अनुसार फरक–फरक नीति बनाउनुपर्ने बताइन् ।
सरकारले भने कोभिड १९ संक्रमण पछि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्दार गरिरहेको छ । तर अवैधानिक रुपमा गएका र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई ल्याउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्न कानून अनुसार नमिल्ने बताउँदै आएको छ । त्यसैले हजारौंको संख्यामा रहेका महिला श्रमिकहरु स्वदेश फर्कन नपाएको भन्दै सांसदहरुले तत्काल कोषको रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था गरी उद्दार गर्न माग गरेका हुन् ।
