काठमाडौँ : स्थानीय तहले गौरवका आयोजना बनाउने अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले झैं स्थानीय तहहरुले पनि गौरवका आयोजनाहरु अघि बढाउने अभ्यास सुरु गरेका हुन् । स्थानीय तहले तीन वर्षदेखि विभिन्न योजनाहरुमा लगानी गर्दै आएपनि केही स्थानीय तहले भने स्थानीय गौरवका आयोजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
जसको उदाहरण बाँकेको खजुरा गाउँपालिका हो । उसले १० वटा गौरवका आयोजना बनाएको छ । गाउँपालिकाले ५ वर्षे, १० वर्षे र १५ वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरेको छ । खजुराले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय सभा गृह, खजुरा कृषि क्याम्पस, औद्योगिक ग्राम, स्टेडियम, शित भण्डार, कालोपत्रे सडक, हरित सहर, मिनी रंगशाला, नमूना विद्यालय गरी दश वटा क्षेत्रलाई गौरवका आयोजना परिभाषित गरेको छ । प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको लागि १ सय विगाहा जमिन उपलब्ध गराएर उक्त आयोजनालाई पनि गौरवका आयोजना भनिएको हो ।
यसैगरी गाउँपालिकाले ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय सभा गृह निर्माण कार्य थालेको छ । गाउँपालिकाले प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेजलाई गौरवको आयोजना मानेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिका, प्रदेश र नेपाल सरकारबीचको लगानीमा गौरवका आयोजना अघि बढिरहेको छ ।
प्रदेश र नेपाल सरकारको योजनामा पनि केही बजेट गाउँपालिकाले लगानी गरेको अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले बताए । केही गौरवका आयोजना तीन तहका सरकारको सहलगानी (थ्री पी मोडालिटी) मा अघि बढेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहले यस्ता गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षपति बताउँछन् ।
नेपाल नगरपालिका संघले २ सय ९३ नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा २/२ वटा गौरवका आयोजना छनौट गरी ती आयोजनाको प्रदर्शनीमार्फत् बजारीकरण गर्न लागेको भएपनि कोभिड–१९ ले स्थागित भएको थियो । गत वर्ष स्थागित उक्त कार्यक्रमलाई अब सुरु गर्ने योजनामा रहेको संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले बताए । “नगरपालिकाका उक्त योजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोग, नगर विकास कोष, विश्व बैंकजस्ता निकायसँग प्रदर्शन गरेर योजनाको कोषसमेत प्रबन्ध गर्ने सोच छ,” उनले भने, “किनकि स्थानीय तहले योजना बनाउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तर पूर्ण नहुने भन्ने सुनेका छौं, यसको लागि पनि स्थानीय तहका आयोजनालाई सरोकारवालासँग पु¥याउनु पर्ने देखिएको छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा २४ मा योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभिकका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले योजना बनाउँदा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीय बासिन्दाहरुको सहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेलगायतका योजनाहरु चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।, यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।
