१९ आश्विन, काठमाडौँ ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकभर बलात्कारका घटनाहरु बढीरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई तथा कारवाही प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले बताएको छ।
महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बोधार्थसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा गरेको परिपत्रमा जबरजस्ती करण सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई तथा कारवाही प्रभावकारी बनाउने पर्ने उल्लेख छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भनेको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९६ को उपनियम (१) ले सो नियमावलीको अनुसूचि ३० मा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी भई चलेका फौजदारी मुद्दामा सबै प्रतिवादी उपस्थित गराइएकोमा वा प्रतिवादी उपस्थित हुने अवधि समाप्त भएपछि लगातार कारवाही र सुनुवाई गरी किनारा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।’
अघि भनिएको छ, ‘उक्त नियमावलीको अनुसूचि ३० को क्रम संख्या १ मा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरलाई लगातार सुनुवाई हुने कसूर अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।’
अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा समन्वय गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९४ बमोजिमको समन्वय समितिको मिति २०७५ अशोज १५ गते बसेको बैठकको निर्णयानुसार लगातार सुनुवाईको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।
जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा अभियोगपत्र दायर गर्दा अनिवार्य रुपमा कानूनी व्यवस्था समेत उल्लेख गरी लगातार कारबाही र सुनुवाई हुनका लागि माग गर्न तथा सम्बन्धित सबै सरकारी वकिलले सो प्रकृयामा तदारुर्ता देखाउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
अहिले जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाहरु के कति संख्यामा रहेका छन्रु ती मुद्दाहरुमा लगातार सुनुवाई तथा कारवाहीका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरिएको छ–छैन ? सो अनुसार अनुरोध गरेको अवस्था नभए सात दिन भित्र जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दामा लगातार कारवाही र सुनुवाई हुनका लागि सम्बन्धित अदालतमा अनुरोध गरी पठाउन पनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले भनेको छ ।
त्यसको सात दिन भित्र ती मुद्दाको संख्या, लगातार कार्यवाही र सुनुवाईको प्रगति विवरण समेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
