×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन चाहियो सांसद्लाई स्वकीय सचिव ? अधिकृत स्तरको सुविधा ब्युत्याउने|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनले हेर्ने ४८ क्षेत्र,एआई, साइबर,गुप्तचर, डिजिटल शासनदेखि सुरक्षासम्म || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-15-2026 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
आज चीनबाट अमेरिका फर्किदै ट्रम्प, सीले दिनेछन् यस्तो उपहार|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
हर्कले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा मागे, किन यति रुष्ट हर्क ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
लम्साल आयोगको ’टाइम बम’ः २३ वर्षदेखि थन्किएको त्यो प्रतिवेदन || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा अब जिल्लामै सुनुवाइ हुने,उच्चले दियो आदेश || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
पास भयो नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षीको बहिष्कार र विरोध, अर्थमन्त्रीले के भने ? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026

ढुङ्गागिटी अवैध उत्खनन् प्रकरण : छानविन प्रतिवेदन नै गायब

२३ भाद्र २०७५

विराटनगर :जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकामा पर्ने सोल्टी र मिक्लु खोलाको ढुङ्गागिटी अवैध उत्खनन् प्रकरणमा सरकारी छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिबेदन नै गायब भएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचर्यको कार्यालयमा गठन भएको छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै गायब भएको हो । यो समाचार आजको उद्घोष दैनिकमा छापिएको छ ।

उर्लाबारीका मेयर खड्ग फागोको मौखिक अनुमतीमा नामी ठेकेदार भीम पौडेलले उत्खनन् अनुमती नै नभएको खोला च्यानलाईज गर्ने (एकोर्याउने) नाममा अवैध ढुङ्गागिटी उत्खनन् गरी लगेका थिए । स्थानीयले च्यानलाइजका नाममा ढुङ्गागिटी तस्करी भएको भन्दै विरोध गरेपछि मोरङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले गत गत बैशाख ९ गते इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीका तत्कालिन उपसचिव रामबहादुर कुरुङ्वाको नेतृत्वमा छानविन समिती गठन गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

सोही छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा गत बैशाख २३ गते ठेकेदार कम्पनी भुमि कन्ट्रक्सनलाई पाँच लाख १२ हजार ५७ रुपैँया जरिवाना गर्ने निणर्य गरेको थियो तर निर्णय गोप्य राखियो ।
ज्रिवाना गर्ने निणर्य भएपछि गुपचुप राखिएको प्रतिवेदन गायब भएको हो ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top