२५ बैशाख, काठमाडौं । ३९ वटा जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाएका छन् ।
ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई सवल बनाउन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा उनले थप १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए । यस्तै उनले ३६ वटा विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।
यस्तै अध्यक्ष सिंहका अनुसार अहिलेसम्म ६ वटा आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण गरेर सम्झौतामा सहमति भएको छ भने भारतबाट विद्युत आयात गर्न सहमति भएको छ ।
यसैबीच आयोगले गएको असार १ गतेदेखि लागू हुने गरेर ५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल दर घटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै अति विपन्न समुदायतर्फ केही मात्रामा राहतको महसुस गराउन मासिक १० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क दिने निर्णयसमेत भएको आयोगले जनाएको छ ।
