‘थप १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पान गर्न कुनै अभाव हुन दिइने छैन’

२५ बैशाख, काठमाडौं । ३९ वटा जलविद्युत आयोजनाले वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाएका छन् ।

ऋणको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई सवल बनाउन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

आयोगको दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा उनले थप १५ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफूहरुले प्रयास गरिरहेको बताए । यस्तै उनले ३६ वटा विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।

यस्तै अध्यक्ष सिंहका अनुसार अहिलेसम्म ६ वटा आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण गरेर सम्झौतामा सहमति भएको छ भने भारतबाट विद्युत आयात गर्न सहमति भएको छ ।

यसैबीच आयोगले गएको असार १ गतेदेखि लागू हुने गरेर ५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुल दर घटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै अति विपन्न समुदायतर्फ केही मात्रामा राहतको महसुस गराउन मासिक १० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क दिने निर्णयसमेत भएको आयोगले जनाएको छ ।

छुटाउनुभयो कि?

सम्पूर्ण