१३ माघ, काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जारी सुनुवाइ हेर्दाहेदैमा भोलिका लागि तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि जारी सुनुवाइमा आज पनि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि तोकिएको हो ।
सो रिटमा भएको आजको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए ।बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक हित र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार अनुसार छ कि छैन ? भन्ने कुरा हेरिनु पर्ने इजलास समक्ष आग्रह गरेका थिए ।
उहाँले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफ संविधानअनुसार मेल नखाएको समेत जिकिर गरे । यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी र सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको दोहोर्याएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा उनी विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दुई वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायालयको अवहेलनासम्बन्धी अर्को मुद्दा दायर भएको छ । गत सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ढुङ्गानाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले उनी विरुद्ध अदालतको अपहेलनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
