काठमाडौं : राष्ट्रिय सभाले प्रदेश लोकसेवा आयोग तीन सदस्यीय रहने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको विधेयकमा पनि यही प्रस्ताव थियो ।
राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएको विधेयकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले लामो छलफलपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कतिपय सांसदले ५ सदस्यीय बनाउपर्ने भनी संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधन समितिबाटै अस्वीकृत भएको हो ।
संविधानको धारा २४४ ले प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोग गठनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भनिएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भए प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्नेछ । यो समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
