सातवटै प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४६९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम संयोजकत्वको संघीय संसद् एवं सचिवालय र प्रदेश सभा एवं सचिवालयसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा ४७ स्थायी र २० करारका कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा कृष्ण कट्टेलले लेखेका छन् ।
अघिल्लो संसद् र सचिवालयको चालू खर्च र कायम कर्मचारीका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको प्रवक्ता गौतमले बताए । सोही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि सचिवालय तयार हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय संसद् र प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न लाग्ने अनुमानित खर्च तथा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारे अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानिने बताए । ‘प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न के–कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ उनले भने ।
आवश्यक कर्मचारी : ४७
प्रदेश सभा सचिव १, सचिवालय सचिव १, सहसचिव ३, उपसचिव वा सोसरह ७, शाखा अधिकृत वा सोसरह १२, नायब सुब्बा वा सोसरह १७, खरिदार वा सोसरह ६
करार २० जना : प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि करारमा पनि करिब २० कर्मचारी राख्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन समिति संयोजक डा. गौतमले कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, माली, बगैँचे, कुचिकार, सरसफाइ, सवारीचालकलगायत पद करार सेवामा पूर्ति गर्न उपयुक्त हुने बताए ।
जम्मा खर्च : २ अर्ब ५५ करोड
प्रदेश सभा : २३ करोड ११ लाख ४२ हजार ८५८
प्रदेश सचिवालय : १३ करोड ३१ लाख ४२ हजार ८५८
७ वटा प्रदेश सभाको भवन, समिति कक्ष तथा प्रदेश सभा सचिवालय, पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालयहरू निर्माणका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने देखिन्छ । स्थायी रूपको प्रदेश सभा भवन निर्माण नहुँदासम्म अन्य भवनमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्दा आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधारका लागि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
