प्रदेश १ मा कानुन विपरित उठाएका करहरु सच्याइने

0SHARES

१८ आश्विन २०७५ नेपाल टाईम्स

विराटनगर,असोज ११
स्थानीय तहका पदाधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा बजेट निकासा नगरी स्थानिय तहको निर्णय सहित आएको कार्यक्रममा मात्र बजेट निकासा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

न्याय समितिका सदस्यहरूले अहोरात्र खट्नुपरेको तर त्यसको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै सहभागिले उचित मूल्याङ्कनको पनि माग गरेका छन् । एक नम्बर प्रदेश समन्वय परिषदको बुधबार विराटनगरमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा सहभागि हुन आएका प्रदेश १ अन्र्तगतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले आफुहरू जनताको काममा दिनरात खट्नुपरेको भन्दै संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक बराबर आफुहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राजश्व सङ्कलन र निकासी कर लगायतका राजश्व स्थानीय तहले आफुले लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने जिल्ला समन्वय समितिले आफुले उठाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कानुन बनाउँदा, कानुन कार्यान्वयन गर्दा, कर निर्धारण गर्दा समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा कानुन विपरित कर उठाउन नपाउने र यदि उठाएको भए त्यसलाई सच्याउने पनि निर्णय भएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् ।

प्रदेश नं.१ अन्तर्गत १४ जिल्लाका १३७ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एवं सहसंयोजकहरु सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५को मस्यौदा, परिषद्को अधिकार क्षेत्रको बिषय र आवश्यक देखिएका अन्य समसामयिक बिषयहरुमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

विज्ञापन बक्स