विराटनगर, माघ २१
प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना अध्ययन कार्यदलले मोरङको बूढीगंगा गाउँलालिका ४ मा रहेको मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक सबै पक्षमा प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन उपयुतm रहेकोे ठहर गरेको छ ।
कार्यदलले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक आर्थिक सर्वेक्षण र विश्लेषण गर्दा प्राविधिक विश्वविद्यालयका रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने औल्याएको हो ।
कार्यदलले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष बुझाउदै मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक २१ विघा २ कट्ठा ८ धुर क्षेत्रफलमा प्रयोगशाला,विधार्थी आवाससहितको आवश्यक भवन उपलब्धता रहेको जनाएको छ ।
प्रदेश नं १सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कार्यदलले मनमोहनमा प्राविधिक शिक्षा तर्फ इन्जिनियरिङ्ग तर्फका सिभिल,कम्प्युटर,इलेक्ट्रिोनिक्स,मेकानिकल तर्फका स्नातक तहका कार्यक्रम संचालन गर्न न्युनतम शिक्षक तथा कक्षाकोठा,प्रयोगशालाको व्यवस्था भएको तथा ईन्जिनियरिङ्ग तर्फका स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गराउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।त्यसैगरी हाल संचालनमा रहेको मनमोहनको बरिवारि विश्वविद्यालयलाई भविश्यमा आवश्यक पर्ने जमिन थप्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।कार्यदलले प्राविधिक विश्वविद्यालयमा तत्काल संचालन गर्न सकिने कार्यक्रमहरुपनि सिफारिस गरेको छ ।
जसमा सिभिल इन्जिनियररिङ्ग,कम्प्युटर इन्जिनियररिङ्ग,मेकानिकल इन्जिनियररिङ्ग,इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियररिङ्गलाई समावेश गर्न सकिने जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयको ऐन तथा नामका बिषयमा भने कार्यदलले अलग्गै ऐन बनाएर संचालन गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय नामकरण गर्न उपयुतm हुने हुनाले सोही अनुसार सिफारिश समेत गरेको छ ।
यस्तै विश्वविद्यालयले कुनैपनि निजी तथा सामूदायिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर प्रदेश भरी आङ्गिक प्राविधिक क्याम्पसहरु आवश्यता अनुसार संचालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले मनमोहन सँगै सुरुवाती चरणमा सुनसरीको धरानमा रहेको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसार र पूर्वाञ्चल क्याम्पसको प्राविधिक महाविद्यालयको भौतिक र शैक्षिक पुर्वाधारको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको कार्यदलका सदस्य सचिव सुर्यप्रसाद सुवेदीले बताए । अध्ययनका लागि मन्त्रालयले प्राध्यापकं पशुपति मिश्रको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएको थियो ।
