१ माघ , काठमाण्डौ ।
विश्वभर नै तहल्का मच्चाइरहेको डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकी प्रशासनले ठूलो निर्णय गर्दै नेपालसहित ७५ देशका भिसामा रोक लगाएको छ। अमेरिकी स्टेट विभागले ती ७५ देशका लागि सबै भिसा प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ।
यस सूचीमा रूस, अफगानिस्तान र इरानसहित धेरै देशहरू समावेश छन्। यस कदम पछाडि अमेरिकाले ती आवेदकहरूलाई रोक्न खोजेको हो, जसले देशमा सार्वजनिक सुविधामा भार बढाउन सक्छन्।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा आएर सरकारी सहायतामा निर्भर हुन सक्ने जोखिम देखिएको भन्दै यस्तो कदम चालेको समाचार एजेन्सी एपीले उल्लेख गरेको छ।
विदेश विभागले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने गरी कन्सुलर अधिकारीहरूलाई यी देशका आवेदकको भिसा प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय नोभेम्बरमा जारी गरिएको ’पब्लिक चार्ज’ सम्बन्धी कडा नियमको एक हिस्सा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेश विभागका अनुसार अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र सरकारी कोषमाथिको भार कम गर्न यो नीति ल्याइएको हो। ’अमेरिकी जनताको सम्पत्तिबाट लाभ उठाउने खालका आप्रवासीहरूको प्रवेशमा कडाइ गर्न ट्रम्प प्रशासन प्रतिबद्ध छ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालयले प्रक्रियाहरूको पुनरावलोकन गरेपछि मात्र भिसा प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्ने वा नगर्नेबारे थप निर्णय लिने बताएको छ। यो स्थगन केवल आप्रवासी भिसाका लागि मात्र हो। अस्थायी रूपमा अमेरिका भ्रमण गर्ने पर्यटक, व्यवसायी वा विद्यार्थी भिसाका आवेदकहरूलाई भने यो नियमले प्रत्यक्ष रूपमा रोक्ने छैन।
तर, यस्ता भिसा आवेदकहरूको हकमा पनि छानबिन प्रक्रिया अत्यन्त कडा पारिएको छ। दूतावासहरूलाई पठाइएको गोप्य निर्देशन अनुसार, गैर–आप्रवासी भिसामा जानेहरूले पनि अमेरिकामा सरकारी सुविधा नलिने कुराको बलियो प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।
कन्सुलर अधिकारीहरूले अब आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक स्रोत, शिक्षा, दक्षता र अंग्रेजी भाषाको ज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्। अधिकारीहरूले आवश्यक ठानेमा अंग्रेजी भाषामै अन्तर्वार्ता लिएर दक्षता परीक्षण समेत गर्न सक्नेछन्।
फक्स न्यूजका अनुसार, स्टेट विभागको एक ज्ञापनमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ कि उनीहरूले हालको कानुन अनुसार भिसा दिन अस्वीकृत गरून्, जबसम्म विभागले स्क्रीनिङ र जाँच प्रक्रियाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्दैन। अब यी देशका नागरिकलाई अमेरिका भिसा दिइने छैन।
यो रोक २१ जनवरीदेखि सुरु हुनेछ र विभागले भिसा प्रक्रिया पुनर्मूल्यांकन नगरेसम्म अनिश्चितकालीन रूपमा जारी रहनेछ। मिनेसोटा घटनापछि सोमालियालाई संघीय अधिकारीहरूको कडा निगरानीमा राखिएको छ, जहाँ ठूलो स्क्यामको खुलासा भएको थियो।
यस स्क्याममा धेरै व्यक्तिहरू सोमाली नागरिक वा सोमाली–अमेरिकी थिए। नोभेम्बर २०२५ मा विभागले विश्वभरका दूतावासहरूलाई पठाएको सन्देशमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई आव्रजन कानुन अन्तर्गत सार्वजनिक भार प्रावधान अनुसार व्यापक नयाँ स्क्रीनिङ नियमहरू लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
यस मार्गदर्शनमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ कि उनीहरूले ती आवेदकलाई भिसा दिन अस्वीकृत गरून्, जसले सार्वजनिक सुविधामा निर्भर रहने सम्भावना राख्छ।
यसका लागि स्वास्थ्य, उमेर, अंग्रेजी भाषा दक्षता, आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताको सम्भावना जस्ता धेरै कुरामा विचार गरिनेछ। बढी उमेर वा बढी तौल भएका आवेदकको आवेदन अस्वीकृत हुन सक्छ।
साथै, पहिले सरकारी नगद सहायता प्रयोग गरेका वा कुनै संस्थामा बसेका व्यक्तिको आवेदन पनि अस्वीकृत हुन सक्छ। अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता टोमी पिगटले बयानमा भनेका छन्, “विभागले आफ्नो दीर्घकालीन अधिकार प्रयोग गर्दै ती सम्भावित आप्रवासीलाई अयोग्य घोषणा गर्नेछ, जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा सार्वजनिक भार बढाउनेछन् र अमेरिकी जनताको उदारताको दुरुपयोग गर्नेछन्।”
भिसा स्थगित गरिएका ७५ देशको सूचीमा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरू रहेका छन्। यस्तै रुस, इरान, इराक, सोमालिया, नाइजेरिया, ब्राजिल र क्युबा लगायतका देशहरू पनि यो सूचीमा परेका छन्।
यो नयाँ व्यवस्थाका कारण अमेरिकामा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यसँग पुनर्मिलन गर्न पर्खिरहेका र रोजगारीका आधारमा अमेरिका जान चाहने हजारौँ नेपालीहरू समेत अब प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
