३० असोज , काठमाण्डौ ।
गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्नेदेखि बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गर्नेसम्म सरकारले गर्याे १२ निर्णयहरु ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जापानबाट २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको आपतकालीन अनुदान तथा जर्मनीबाट २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ।
बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्नुका साथै नेपाल विशेष सेवा नियमावलीको २१औँ संशोधन पनि स्वीकृत गरिएको छ।
राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्तसमेत स्वीकृत ।
गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ सहित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटनलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा ।
प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको छ भने चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिइने ।
यसैगरी, बिमस्टेक सामुद्रिक पारवहन सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने, कालीमाटी बजार विकास समितिको चौथो संशोधन र दाना पदार्थ नियमावलीको दोस्रो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय ।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तथा व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय ।
