नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ : २०६९ मंसिरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको यो आयोजनाका बारेमा विवाद नभएका वर्ष छैनन् । निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक खरिदका विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विवादास्पद रूपमा काम भइरहेको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले नै केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले यो आयोजनाबारे नयाँ तरंग पैदा गरेको छ । गत बिहीबार गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले ‘बूढीगण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब कमिसन बाँडेर खानुभएको छ, यो कुरा प्रमाणित गर भने तुरुन्त गर्न सक्छु’ भन्ने दाबी गरेका थिए ।
लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्तिदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरैले भट्टराईलाई त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउन चुनौती दिएका छन् । तथ्यमा आधारित हो कि सार्वजनिक खपतका लागि गरिएको भाषण मात्रै हो भन्ने भट्टराईले यसबारेमा गर्ने थप गतिविधिले देखाउनेछ । भट्टराईले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सोच, विचार गर्दै हिसाब गरेर बोलेको जनाएका छन् । त्यसको प्रमाण भने उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले संसद्देखि संसदीय समितिहरूमा निरन्तर तीन वर्षदेखि भनिरहेको विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिले अंक नै किटान गरेर भनेपछि कुम्भकर्णको निद्राबाट ब्युँझेझैं भएको हो । मैले चुनौती दिएको छु, उहाँहरूले छानबिन अगाडि बढाउनुहोस् ।’ त्यसका प्रमाणहरू किन अख्तियारलाई बुझाउनु हुन्न वा सार्वजनिक गर्नु हुन्न त ? भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘अख्तियारले के लछारपाटो लगाएको छ र, उसलाई प्रमाण दिऊँ । म राजनीतिक मान्छे हुँ । जनाधारमा विश्वास गर्छु । उपयुक्त बेला आएपछि प्रमाण सार्वजनिक गर्छु ।’
भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक कहिले गर्लान् अर्कै कुरा भयो तर बूढीगण्डकी निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको निर्णय भने शंकास्पद रहेको घटनाक्रमले देखाउँछ ।
०६९ मंसिर १८ गते ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश २०६९’ जारी गरी समितिको अध्यक्षमा आफ्ना कार्यकर्ता लक्ष्मी देवकोटालाई नियुक्त गर्ने भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि पनि आलोचना भएको थियो । विकास समितिमार्फत यो आयोजना निर्माण उपयुक्त मोडल नभएको र समितिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि समिति नै भंग भयो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ लाई १२ सय मेगावाटको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलगत्तै २०७४ जेठ २१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी (एमओयू) भयो । त्यसलगत्तै गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयूलाई अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्यो । विवादास्पद पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट (जो नेकपाभित्रका सबैजसो शीर्ष नेतासँग अस्वाभाविक पहुँच राख्छन्) स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दुई वटा सरकारले गरेको व्यवहारप्रति शंका गर्दै तत्कालीन संसद्का तीन समितिले छानबिन गरेका थिए ।
कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले निर्माण प्रक्रियाको विषयमा छानबिन थाल्यो भने लेखा समितिले भ्रष्टाचार भए/नभएको अध्ययन सुरु गरेको थियो । ‘नेपालका सरकारी निकायमा अत्यावश्यक कैयौं फाइलहरू वर्षौं अगाडिदेखि थन्किएर बसेका छन्, बूढीगण्डकीको निर्णय ३/४ दिनभित्रमै गरिएको थियो,’ लेखा समितिका तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘हामीले छानबिन गर्न भन्दै तीन वटा छलफल गरिसकेका थियौं तर निर्वाचनका कारण संसद्को कार्यकाल नै सकियो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले झैं अंक नै किटान गरेर भन्न नसके पनि बूढीगण्डकीमा अनियमितता भएको आशंका लेखा समितिले तीन वटा छलफलका क्रममा गरिसकेको थियो । ‘अनियमितताका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्, विधि, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको दृष्टिकोणले हेर्दा अनियमितता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘किनभने बद्नाम स्थानीय एजेन्टले ल्याएको कम्पनीसँग बिनाप्रतिस्पर्धा, त्यो पनि रातारात सम्झौता गरिएको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ?’
शीर्ष नेतृत्वले यसमा जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यसले सिंगो नेकपालाई नै फाइदा गर्छ । अनियमितता हैन भने, यो यो कारणले गरेका हैनौं भनेर बोल्नुपर्छ । नभए उहाँहरूमाथिको शंका कायमै रहनेछ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उपाध्यायले भने ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
