१४ असार, काठमाडौँ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयमा आएदेखि भूमि समस्या बाहेकका विषयमा छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेकी छन् । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा भूमिको समस्या बाहेकका विषयमा एकदिन पनि छलफल गर्न नपाएको गुनासो मन्त्री अर्यालले गरिन् ।
उनले भूमिको सन्दर्भमा अहिले सम्म धेरै नै बिगारिएको र बेथिति ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आफु लागिपरेको बताए । उनले भनिन–‘सरकारी सार्वजनिक जग्गाको हाल त्यस्तै छ । मालपोत नापि सित जोडिएका कुराहरु त्यस्तै छ । म त एकदम समस्यै समस्याको चाङमा बेथितिको भुमरोमा कति सुधार्न सकिन्छ सुधार्ने कोसिसमा छु । समस्या बाहेक कहिल्यै छलफल गर्नै पाइन । जतिखेरपनि समस्या बाहेक कुनै दिन हेर्ने हो भने आज त यसो गर्यौं नि भन्ने कुरै छैन । त्यस्ता खालका असजिलो नआउन । धेरै बिगारीसकेको, धेरै बेथिति आइसकेको ठाउँ रहेछ ।’
मन्त्री अर्यालले गुठी जग्गाको सन्दर्भमा पनि धेरै नै विवादहरु रहेको र त्यसलाई कानून निर्माण नगरिकन व्यवस्थित गर्न नसकिने स्पष्ट पारिन् । सरकारले एकीकृत कानून निर्माणका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिराखेको र गुठीयारहरुको भावनालाई समेटेर नै कानून आउने स्पस्ट पारिन । उनले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण गर्ने बताइन् । अतिक्रमणमा परेका गुठीका जग्गालाई फिर्ता गर्ने कामको सुरुवात मन्त्रालयले गरेको जानकारी समेत मन्त्री अर्यालले दिइन् ।
उनले गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोही र किसानहरुको स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गुठी ऐन ल्याइएको तर अगाडि बढाउन नसकिएको समेत बताइन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच पनि विवाद हुने गरेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको जानकारी दिइन । कतिपय विवादमा मन्त्रीहरु नै बसेर छलफल गरी विवाद टुङ्ग्याउनु परेको अवस्था रहेको समेत उनले बताइन् । बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न गुठीका जग्गाको अतिक्रमण भएको र ति जग्गालाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको कामकारबाहीको विषयमा जानकारी मागेका थिए ।
