१६ असोज, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ को महामारीले असमानताको जोखिमलाई अझ बढाएको बताएकी छन् । महिलासम्बन्धी चौथो विश्व सम्मेलनको २५औं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय बैठक आयोजनालाई बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
उनले यो महामारीलाई प्रगतिको बाधक बन्न दिन नहुने बताइन् । न्युर्योकस्थित यूएनका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले समयमै स्वास्थ्य स्याहार, खोपमा समान पहुँच एवम् महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पुनर्लाभका योजना जरूरी रहेको औंल्याइन् । भण्डारीले भनिन्, ‘समयमै स्वास्थ्य स्याहार, खोपमा समान पहुँच एवम् महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पुर्नलाभका योजना जरूरी छ ।’
‘दिगो विकास कार्यसूची–२०३० को कार्यान्वयन दशक एवम् दिगो विकासको पाँचौं लक्ष्य प्राप्तिका लागि त यो एक महत्वपूर्ण परीक्षण नै हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
उच्चस्तरीय सम्मेलनको मूल नारा ‘सबै महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूलाई सशक्त बनाई लैङ्गिक समानताको गति तीव्र बनाऔं’ थियो ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन जस्ताको तस्तैः
बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाले महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूको समानता र सशक्तिकरणका लागि रुपान्तरणकारी खाका प्रदान गरेको छ । बेइजिङ घोषणापत्रमा अन्तरनिहित सरोकारका १२ क्षेत्रहरूमा क्रमिक रूपमा प्रगति हुँदै गएको भएपनि ती प्रतिबद्धताहरु पूर्ण रुपमा हासिल हुन अझै समय लाग्ने छ। समाजमा संरचनागत खाडल तथा चुनौतिहरु कायमै छन् ।
कोभिड-१९ को महामारीले असमानताको जोखिमलाई अझ बढाएको छ । यो महामारीलाई हाम्रो प्रगतिको बाधक बन्न दिनु हुँदैन । समयमै स्वास्थ्य स्याहार, खोपमा समान पहुँच एवम् महिला, किशोरी तथा बालिकाहरुको आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न पुर्नलाभका योजना जरूरी छन् ।
‘दिगो विकास कार्यसूची २०३०’ को कार्यान्वयन दशक एवम् दिगो विकासको पाँचौं लक्ष्य प्राप्तिका लागि त यो एक महत्वपूर्ण परीक्षण नै हुनेछ ।
नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख दस्तावेजहरुको पक्ष राष्ट्र छ । हामीले लैङ्गकि मुद्दालाई राष्ट्रिय विकासको अभिन्न अंगको रुपमा संविधान एवं कनुनमा नै व्यवस्थित गरेका छौं ।लैङ्गकि हिंसा तथा विभेद अन्त्यका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा कानुनको कार्यान्वयनलाई सुढृढ तुल्याएका छौं । भौगोलिक रुपम विकटतम् क्षेत्रमा रहेका प्रसव वेदनामा छटपटाएका गर्भवती र सुत्केरी महिलको जिवन रक्षाका लागि हवाई उद्धारको व्यवस्था गरिएको छ ।
वर्तमान समयमा नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कूल निर्वाचित पदमध्ये ४१ प्रतिशत र निजामती सेवामा २४ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यरत छन् भने ८३ प्रतिशत महिलाहरु श्रम बजारका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न छन् । यी उपलब्धिहरु लामो संघर्ष र निरन्तरको सृजनात्मक प्रयासबाट प्राप्त भएका हुन् ।
लैङ्गिक रुढीवादलाई हटाएर, परम्परादेखि चल्दै आएका असमानतालाई सच्याएर एवम् राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रा प्रतिबद्धताहरू र तिनको कार्यान्वयनबीच समन्वय कायम गरेर बेइजीङ्ग घोषणापत्रका उद्देश्यहरु हासिल गर्न सकिनेछ । पूर्ण एवम् सारभूत समानता हासिल नभएसम्म महिला शसक्तिकरणको अभियान जारी रहनु पर्दछ ।
विभेदका अवशेषहरू निर्मूल पार्न र कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं । अन्त्यमा, लैङ्गकि समानता जीवन र जगतको निरन्तरताको लागि अपरिहार्य र महत्वपूर्ण अधिकार हो भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । यो न्याय, शान्ति एवम् प्रगतिको एकमात्र मार्ग हो । आजको यो ऐतिहासिक क्षण महिलामा अन्तरनिहित सबै संभावनाहरु हासिल गर्ने मार्गमा रहेका अवरोध अन्त्यको संकल्प गर्ने अवसर पनि हो ।
