महिलाको नामबाट वंशज नागरिकता दिइनुपर्ने माग

८ चैत्र, विराटनगर ।
कानुन व्यवसायी महिलाले महिलाको नामबाट वंशज नागरिकता दिइनुपर्ने र महिला तथा बालबालिकामाथि भइरहेका शृंखलाबद्ध घटना रोक्न सरकार जवाफदेही हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सकिएको २९औँ राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत उनीहरूले सन्तानलाई आमाको नामबाट पनि वंशज नागरिकता दिइनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा भइरहेको व्यावहारिक कठिनाइ अन्त्य गर्न माग गरेका छन् ।

‘संवैधानिक सुनिश्चितताका बाबजुद महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेकाले लैंगिक विभेदविना महिला र पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गर्न तथा सोहीबमोजिम नियमावलीसमेत परिमार्जन गरी अविलम्ब जारी गर्नसमेत यो सम्मेलन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ घोषणापत्रमा छ ।

महिला मात्र नभई यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकको हकमा पनि कानुन समान हुनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

समान अधिकारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण

सम्मेलनले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि शृंखलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएको बलात्कार तथा बलात्कारपछिको हत्याजस्ता जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गरी पीडित, पीडित परिवार, समाज तथा राज्यमा परेको प्रभाव रोक्नका लागि एउटै पनि बलात्कारका घटना नघटुन् भन्नेतर्फ सरकारलाई जवाफदेही हुन यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ,’ सम्मेलनपछि जारी घोषणापत्रमा छ ।

महिला पक्ष भएका मुद्दामा शीघ्र फैसला गर्न फास्ट ट्र्याक कोर्ट, निरन्तर सुनुवाइ र कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा छ, ‘लैंगिक हिंसासम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा जानीजानी ढिलासुस्ती, हेलचेक्र्याइँ तथा लापरबाहीका कारण पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा नै नकारात्मक प्रभाव परेमा त्यस्ता जिम्मेवार अधिकारी तथा निकायलाई जवाफदेही बनाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

शुक्रबार र शनिबार चलेको सम्मेलनमा करिब चार सयजना कानुन व्यवसायी सहभागी थिए । कानुन व्यवसायी महिलाले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

महिला मात्र नभई यौनिक र लैंगिक अल्पसंख्यकको हकमा पनि कानुन समान हुनुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य–मान्यताअनुसार सबै नागरिकलाई समान अधिकारको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।