नेपाल टाईम्स 
काठमाडौँ, माघ २४
सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्बास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्बास तथा स्थानान्तरणका लागि वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि भूकम्प प्रभावित व्यक्तिलाई वन क्षेत्रमा घर बनाउन बाटो खुलेको हो ।
बैठकले रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदीका हकमा जिल्लाको दररेटअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मधुसुदन अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
