नेपाल टाईम्स 
काठमाडौं । ६ महानगरपालिकाले भ्याट र अन्तशुल्कबापत ७ महिनामा साढे ७ अर्ब रुपैंया राजश्व प्राप्त गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त ऐनको प्रावधान बमोजिम केन्द्र सरकारले ७ महिनामा उठाएको आन्तरिक अन्तशुल्क र भ्याटबापतको रकममध्ये १५/१५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएकोमा महानगरहरुले उक्त परिमाणमा रकम प्राप्त गरेका हुन् ।
त्यसरी प्राप्त गरेको रकममध्ये काठमाडौं महानगरले सबैभन्दा बढी राजश्व प्राप्त गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले सबैभन्दा कम रकम राजश्ववापत प्राप्त गरेको छ । काठमाडौं महानगरले ७ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ७२ करोड ३८ लाख रुपैंया प्राप्त गरेको छ भने विराटनगरले भने ८१ करोड ७४ लाख रुपैंया मात्र पाउन सफल भएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो सर्वाधिक रकम प्राप्त गर्ने महानगरमा पोखरा परेको छ । उक्त अवधिमा पोखराले १ अर्ब ६७ करोड रुपैंया पाएको छ । त्यस्तै भरतपुरले उक्त अवधिमा १ अर्ब ३२ करोड, वीरगञ्जले १ अर्ब ६ करोड र ललितपुरले ८९ करोड १२ लाख रुपैंया प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहहरुको सिञ्चित कोषमा साउन–भदौ महिनामा ७ अर्ब ५ करोड, असोजमा ४ अर्ब ५२ करोड, कार्तिकमा ३ अर्ब ८१ करोड, मंसिर महिनामा ३ अर्ब ५३ करोड, पुस महिनामा ३ अर्ब ६३ करोड र माघ महिनामा ५ अर्ब ६ करोड रुपैंया जम्मा गरेको थियो । त्यति नै रकम प्रदेश सिञ्चित कोषमा पनि जम्मा गरेको थियो । जम्मा भएको उक्त रकम अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार बाँडफाँड गर्दा त्यस्तो अवस्था देखिएको हो ।विकासन्युज
