२९ जेष्ठ, काठमाडौं ।
लकडाउनको समयमा ६२४ जना महिला तथा बालिका हिंसाबाट पीडित भएका छन् ।
५१ जिल्लामा महिला तथा बालिका माथि विभिन्न प्रकारका हिंसा भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । वुमन्स रिह्याबिलिटेसन सेन्टर (ओरेक)ले ११ चैत्र २०७६ देखि १४ जेष्ठ २०७७ सम्म संकलन गरेको हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत अर्थात ३७९ महिलामाथि आफ्नै श्रीमान र परिवारका सदस्यबाट हिंसा भएको छ ।
२२९ वटा शारीरिक र ८३ वटा मानसिक हिंसाका घटना भएका छन् । दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको निहुँमा, छोरी जन्माएको निहुँमा, विवाह भएको लामो समयसम्म बच्चा नजन्मिएको दोष महिलालाई नै लगाउने, गालीगलौज गर्ने, अपशब्द प्रयोग गर्ने तथा चारित्रिक आरोप लगाई दैनिक रुपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको पाइएको छ ।
६१ वटा सामाजिक हिंसा, ८२ वटा बलात्कार, १९ वटा बलात्कारको प्रयास, २३ वटा यौन दुव्र्यवहार, १२ वटा हत्या, २ वटा हत्या वा आत्महत्या अनुसन्धानको क्रममा रहेको, २७ वटा आत्महत्या, २ वटा आत्महत्याको प्रयास, ४ वटा हत्याको प्रयासका घटना, २ वटा मानव बेचविखन घटना छन् ।
त्यस्तैगरी खान लाउन नदिइ घर निकाला गरी वेवास्ता गरिएको ५४, विवाह दर्ता, बच्चाको जन्मदर्ता, नागरिकता नबनाइदिएको १०, स्वास्थ्य सुविधावाट बञ्चित गर्ने ३ र साइवर अपराधसँग सम्बन्धित ११ वटा घटना छन् । हिंसा पीडितमध्ये सबैभन्दा बढी १८९ जना १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
२६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १७६ जना, ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ८६ जना, ४६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ७२ जना छन् । १६ वर्षभन्दा कम उमेरका ९१ जना बालिका हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् भने उमेर समूह थाहा नभएका १० जना छन् । तथ्यांकले सबैभन्दा बढी युवाहरू हिंसामा संलग्न भएका देखाएको छ ।
२६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका २११ युवा आरोपित रहेका छन् । यसैगरी १५३ जना ३६ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका, १२६ जना १७ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । ८३ जना ४६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका पुरुष छन् । उमेर समूह थाहा नभएकाहरू ७० जना र तीन जना १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका युवा हिंसामा संलग्न भएको पाइएको छ ।
यो तथ्याकंका आधारमा ३५ वर्ष सम्मका ३४० जना युवा हिंसामा संलग्न रहेको पाईएको छ । घरेलु हिंसाको मुद्धाको उजुरी प्रहरीले लिए पनि मुद्धा दर्ताको प्रक्रियामा नगएको तथ्यांकले देखाएको छ । संस्थामा अभिलेखिकरण भएका घटनामध्ये ३२९ जना प्रहरीमा उजुरी दर्ताका लागि गए पनि नलिएको खुलेको छ ।
प्रहरीले बन्दाबन्दी खुलेपछि मात्र मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भन्दै फर्काएको र कतिपय घरेलु हिंसाका घटनामा निवेदन लिए पनि छलफल गराएर छाडिदिने गरेको छ ।जसले गर्दा हिंसा प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यस्ता क्रियाकलापले हिंसा प्रभावितको मनोवल घट्ने र पीडकको मनोवल बढेको पाइएको छ ।
७० वटा घटना मेलमिलाप समितीमा गएको र समितीबाट छलफल गरी मिलापत्र गरेर पठाइएको छ । यसैगरी ८८ महिला हिंसा सहन नसकेर आमाबुवाको घररआफन्तकोमा आश्रय लिन गएकोमा पारिवारीक तथा सामाजिक दबावका कारण पुनः श्रीमानको घर फर्किएका छन् ।
