नेपाल टाईम्स 
५ मंसिर, काठमाडौँ ।
सरकारले सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तिर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २७ गते तथा मंसिर ३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले विश्व बैंकबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (कविर १८ अर्ब रूपैयाँ) बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहलगनी सम्वन्धी कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गरेको छ । कायविधिले विकास निर्माणका आयोजनालाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा आगडि बढाउने बाटो खोलेको मन्त्री गुरूङले बताउनुभयो ।
