शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले सार्वजनिक गरे सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन

0SHARES

१९ मंसिर २०७७ नेपाल टाईम्स

१९ मंसिर, काठमाडौं ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ का बहुमत सदस्यले आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेका छन्। २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनलाई सरकारले गुपचुप राखेपछि आयोगका पूर्व पदाधिकारीले शुक्रबार नेपालको पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरबार हाइस्कूलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई आयोगले प्रतिवदेनमा समावेश गरेको छ। आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा.रामस्वार्थ राय, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा.टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा.सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कंडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र प्रा.डा.मीनबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२४ असार २०७५ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले शिक्षाका सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। आयोगले ७ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइए पनि सार्वजनिक गर्न सरकारले चासो देखाएको थिएन। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको विषयलाई बहसमा ल्याउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको आयोगका पूर्व सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रष्ट पारे। उनले भने, ‘आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति वा विमति हुन सक्छ। प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा वा कार्यान्वयन वा आंशिक कार्यान्वयन हुन सक्छ। तर किन सार्वजनिक गरिएन?’

शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई बहसका लागि सार्वजनिक गरिएको आयोगका पूर्व सदस्यहरुको भनाइ छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न  आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘स्कुल तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शैक्षिक सुधारका लागि प्रतिवदेन तयार भएको छ।’

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आयोगले ३१ परिच्छेदसहितको सुझाव दिएको छ। आयोगले शैक्षिक संरचना तीन तहको बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उच्च शिक्षालाई साधारण उच्च शिक्षा र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा वर्गीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। प्राविधिक उच्च शिक्षामा एबिबिएस, एपआरसिएसलगायतका शिक्षालाई मानिएको छ।

प्रतिवेदनलाई शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र ग्लोबल एक्सनले प्रकाशन गरेका हुन्।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

विज्ञापन बक्स