×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
साउदीमा १३० नेपाली श्रमिकको मृ त्यु, ५४४ जना जेलमा || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 7 Minutes || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026

सर्वोच्चद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१३ बैशाख २०७८

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top