×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Baisakh-31-2083 || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
नीति तथा कार्यक्रम ः विपक्षी सांसद्ले आलोचना गरे, सत्तारुढले बचाऊ|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
सरकारदेखि आफ्नै पार्टीकालाई गगनको चेतावनी, किन रिसाए ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
ट्रम्प–सी बैठक २ घन्टामा सकियो, के के भयो छलफल ? || Nepal Times
May 14, 2026
Playing
कर्मचारी र विद्यार्थी राजनीति अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयमा न्यायपालिकाको ब्रेक|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
World News: बेइजिङ वार्ताः सहकार्यसँगै द्व*न्द्वको चेतावनी, नेतन्याहुको UAEमा गोप्य भ्रमण
May 14, 2026
Playing
सुकुम्बासीको मुद्यामा बालेन घेरिए, अब घर भाडा दिने|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
बिरामी हुँदा पनि संसद् पुग्ने प्रधानमन्त्रीको इतिहास || Nepal Times
May 14, 2026

सर्वोच्चद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१३ बैशाख २०७८

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top