×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
भारतपछि पाकिस्‍तानमा पनि चल्यो कक्रोच अभियान|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-23-2026 || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा रविलाई कस्तो राहत ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालले रच्यो इतिहास|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
प्रदेशतिर पुराना दलहरूको “अन्तिम भोज” ? || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
अमेरिका छोडेर आफ्नै देशबाट ग्रीन कार्ड आवेदन दिनुपर्ने|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
लुम्बिनी–सुदूरपश्चिममा तातो लहर, सावधानी अपनाउनु || Nepal Times
May 23, 2026
Playing
आफ्नै सेभेन सिष्टर्सका कारण तनावमा भारत, पश्चिम बंगाललाई शसक्त पार्दै|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
ओलीविरुद्ध एमालेभित्र खुला विद्रोह|| Nepal Times
May 23, 2026
Playing
निर्वाचन प्रणाली सुधारमा सहमति बढ्दै, संविधानका आधारभूत सिद्धान्त नचलाउने अडान|| Nepal Times
May 23, 2026

सर्वोच्चद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१३ बैशाख २०७८

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top