×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
सर्वाेच्च प्रकरणमा बार आन्दोलित,लालटिन बालेर विरोध गर्ने|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एमाले अब विद्याले हाँक्ने ? ओलीले झुकेरै दिए सदस्यता || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
एकैदिन ३ सय ७८ जनाले फिर्ता पाए सहकारीको वचत || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-04-2083 || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन गुपचुप ?|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
इरान हान्न उडे अमेरिकी जहाज, इजरेलमा अखडा|| Nepal Times
May 18, 2026
Playing
Trumpको ध*म्कीपछि इरानी सडकमा मानव सागरः यु*द्ध गर्न तयार || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
भारतले बालेन सरकारलाई असहयोग गरेको हो ? चिनी प्रतिबन्ध के हो ? || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
उत्तर कोरियाको नयाँ सैन्य रणनीतिः सीमालाई किल्लामा बदल्ने || Nepal Times
May 18, 2026
Playing
World News: Iranमा नयाँ हम*ला*को तयारी,दर्जनौं अमेरिकी विमानIsrael पुगे|| Nepal Times
May 18, 2026

सर्वोच्चद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१३ बैशाख २०७८

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top