×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अमेरिकी नीतिविरुद्ध चीन–रुस, ‘गोल्डेन डोम’को निन्दा || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
धेरै ठाउँमा गर्मी, बागमतीमा थप वर्षा
May 21, 2026
Playing
धनगढीका मेयरले भागेर ज्यान जोगाए, हुम्लीले पुल भत्काएर लखेटे || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026

सर्वोच्चद्वारा नेपाल पक्षीय नेताको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

१३ बैशाख २०७८

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

Advertisement
Advertisement

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

१३ बैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

केन्द्रीय कमिटी खारेज गरेर महाधिवेशन कमिटी बनाउने, आफूहरूमाथि कारबाही चलाउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पार्टी विधान र कानुनको समेत विपरित भएको भन्दै उनीहरूले रिट दर्ता गरेका थिए ।

Advertisement
Advertisement

सर्वोच्चले रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोग, केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संघीय संसद सचिवालय र ईश्वर पोखरेललाई १५ दिनभित्र उक्त रिटमा उठाइएका विषयमा जवाफ दिनसमेत आदेश दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top