काठमाडौं : नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सरकार सकारात्मक देखिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सीमा विवादका कारण केही समयदेखि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो तर सीमा विवाद समाधान गर्न भारत तयार भएपछि सम्बन्धमा समेत सुधारका संकेत देखिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गराउन भारत सकारात्मक भएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सीमाको विषयलाई लिएर भएको संवादहीनता अन्त्य भएकाले अब वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
समितिले निकट भविष्यमा हुने नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा लिम्पियाधुरा हकभोगको विषय उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सो बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भूभागमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोकी नेपालको हकभोग कायम गर्ने विषयलाई संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय पक्षबाट भएका भ्रमणले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरूलाई जानकारी गराएका हुन् । ‘सामन्त गोयलको भ्रमणले परिणाम ल्याइसक्यो, हामी त्यहीँ अडेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ रअ प्रमुखका रूपमा नेपाल आउनुभएको होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को सन्देश लिएर आउनुभएको हो ।’ उनले यसअघि पनि व्यापारी, धार्मिक, सांस्कृतिक नागरिक समूह प्रयोग हुने गरेको बताए । उनले ‘रअ’ प्रमुखको भ्रमणलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने भन्दै गोयलको भ्रमण अपारदर्शी भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
‘नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि रहेको संवादहीनता अन्त्य भयो । नक्सा प्रकाशनपछि बन्द भएको संवादहीनता अन्त्य भएको हो,’ मन्त्री ज्ञावलीले भने, ‘दोस्रो सीमा समस्यालाई औपचारिक रूपमा दुवै देशले स्वीकार गरेका छन् । नेपालले औपचारिक रूपमा सीमा समस्यालाई एजेन्डाका रूपमा राखेको छ ।’ उनले चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण नियमित प्रक्रिया भएको बताए ।
बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा विवादलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि समितिले उक्त संयुक्त आयोगको बैठकमा चारवटा विषय उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपाल भारतबीच गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई ग्रहण गर्ने वातावरण मिलाउन कूटनीतिक पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने, दुई देशका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधलगायतका भौतिक संरचनाहरूले नेपालमा गर्ने डुबान र कटान अन्त्य गर्न पहल गर्न यसअघि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने र छिमेकी देशसँग व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्ने विषय उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।, याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
