×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
देउवाका चार सारथिको मोर्चाबन्दी गगनलाई हुनसक्छ भारी || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
साउदीमा १३० नेपाली श्रमिकको मृ त्यु, ५४४ जना जेलमा || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
Watch Top15 News Of The Day in 7 Minutes || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
गगन सिंगो पार्टीको सभापति बन्न सकेनन् || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
ट्रम्पपछि लगत्तै पुटिन चीन जाने, एकपछि अर्का शक्तिशाली नेता बेइजिंग पुग्दै || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
बालेनको नाम लिएर धाकधम्की दिने व्यक्तिबारे खबर गर्न अपिल || Nepal Times
May 16, 2026
Playing
तीन वर्षपछि कुशलले बनाए शतक|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
विनाशबाट उठेर पुनर्निर्माण र सम्भावनाको प्रतीक बन्यो ‘बारपाक’|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जापानमा ६.७ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प, इरानी दाबीमा युएईको खण्डन|| Nepal Times
May 16, 2026
Playing
जेनजी आन्दो लन दमन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने बाटो कहिले खुल्छ ? || Nepal Times
May 16, 2026

आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल दुई बण्डल जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२७ बैशाख २०७५

काठमाडौँ, २६ वैशाख ः सरकारले तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहालगायत जिल्लाका आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि तत्काल आवास व्यवस्थापनका लागि दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

सरकारले ती जिल्लामा मंगलबार भीषण आँधीबेहरीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःखसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले गत असार÷साउन महिनामा आएको बाढी र केही समयअघि परेको असिनाबाट प्रभावित जनताका लागि तोकिएको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक अर्ब निकासा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उक्त राहत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले विकास र निर्माण क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रासस

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top