×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
कहिलेसम्म चल्ला सभामुख र हर्क साम्पाङबीच जुहारी ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
१६ वटा युरोपेली देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी कहाँ पुग्यो ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
रास्वपा नेतृत्वमा रवि र बालेन यथावत, महामन्त्री र उपसभापति को ?|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नगरप्रहरीले काफल पोख्यो,मेयरले ढाडससहित दिइन् १० हजार || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ब्रिटिस किंग्स गोर्खा अर्टिलरी, ब्रिटिस सेनाको शान बढाउन नेपालीमात्रै भर्ती || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
विश्वमा जंगलराज आउने सी–पुटिनको चेतावनी|| Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-06-2083 || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
ग्रे लिस्ट भनेको के हो ? बाहिरिन नेपालले अब के गर्नुपर्छ ? || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
Trump ले शान्ति मागे, इरानले ‘फाइटर जेट खसाल्न तयार होउ’ भन्दै लल्कार्यो || Nepal Times
May 20, 2026
Playing
नेपालमा संसद्बाट निकालिएका सांसद्हरुको इतिहास, कसलाई किन निकालियो ? || Nepal Times
May 20, 2026

आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल दुई बण्डल जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२७ बैशाख २०७५

काठमाडौँ, २६ वैशाख ः सरकारले तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहालगायत जिल्लाका आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि तत्काल आवास व्यवस्थापनका लागि दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

सरकारले ती जिल्लामा मंगलबार भीषण आँधीबेहरीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःखसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले गत असार÷साउन महिनामा आएको बाढी र केही समयअघि परेको असिनाबाट प्रभावित जनताका लागि तोकिएको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक अर्ब निकासा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उक्त राहत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले विकास र निर्माण क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रासस

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top