×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
ओलीकै शैली पछ्याउँदै संसदीय दलको नेता बादल || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
UFO बाट ४ एलियन निकालिएको अनुसन्धानकर्ताको दाबी, कति सत्यता ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
विश्व कीर्तिमानधारी कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको सम्मान || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
ओलीले दिएको त्यो ’लाचार’ अभिव्यक्ति, ’पार्टी चाँही नफुटाउनू’!|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-03-2083 || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अस्ट्रेलियामा घरबारविहीनहरूको संख्या चार गुणासम्म बढ्ने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
सुकुम्बासीले काठमाडौंमा पाएनन् घर भाडा, १५ हजार दिए के गर्नु ?|| Nepal Times
May 17, 2026
Playing
राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध अभियोग दर्ता गर्ने अमेरिकाको तयारी || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
अब सरकारले विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने,एलपी ग्यासमा अनुदान नदिने || Nepal Times
May 17, 2026
Playing
इबोला विश्वकै लागि खतरा, क्यानेडियन नागरिकलाई पनि हान्टाभाइरस पुष्टि || Nepal Times
May 17, 2026

आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल दुई बण्डल जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२७ बैशाख २०७५

काठमाडौँ, २६ वैशाख ः सरकारले तराईका धनुषा, महोत्तरी, सिरहालगायत जिल्लाका आँधीबेहरी पीडितलाई तत्काल आवासको व्यवस्था गर्न प्रतिपरिवार दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज साँझ बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोप पीडितका लागि तत्काल आवास व्यवस्थापनका लागि दुई बण्डल जस्तापाता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

Advertisement
Advertisement

सरकारले ती जिल्लामा मंगलबार भीषण आँधीबेहरीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःखसमेत व्यक्त गरेको छ । बैठकले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप रु एक लाख सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले गत असार÷साउन महिनामा आएको बाढी र केही समयअघि परेको असिनाबाट प्रभावित जनताका लागि तोकिएको राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट गृह मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु एक अर्ब निकासा दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । उक्त राहत उपलब्ध गराउने प्रवन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुनेछ ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयनले विकास र निर्माण क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रासस

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top