काठमाडौँ, २७ वैशाख ः पर्यटन क्षेत्रको समग्र सुधारको कार्ययोजनासहितका रणनीतिक महत्वका विषयवस्तुमा सुझाव दिन सरकारले ३५ सदस्यीय पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ (थिङ ट्याङ्क ग्रुप) समूह गठन गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध भई विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको ज्ञान, सीप, दक्षता र अनुभव उपयोग गर्ने उद्देश्यले सो समूह गठन गरेको हो ।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समूहमा मन्त्रालयका सचिव तथा पर्यटन सम्बद्ध सहसचिवहरु पनि रहनेछन् ।
विज्ञ समूहले पर्यटन क्षेत्रको विषयगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भएर राय सुझाव दिने मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनले पर्यटन क्षेत्रमा गरिनुपर्ने कामको प्राथमिकीकरण निर्धाणर गरी त्यसअनुसारको योजना र कार्यक्रम बनाउन एक÷दुई दिनभित्रै विज्ञ समूहको बैठक बस्ने बताए ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यकताअनुसार सो समूहले सुझाव प्रदान गर्नेछ । विज्ञ समूहले पर्यटन मन्त्रीलाई पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि राय÷परामर्श दिनेछ भने सरकारबाट समय समयमा गठन हुने विभिन्न कार्यदलमा विज्ञहरुका रुपमा सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संस्थागततर्फ ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ र प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएसन, पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षहरु विज्ञ समितिमा रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काभ्रेमा विमानस्थल टुंगो लगाउन समिति गठन
काभ्रेपलाञ्चोकमा विमानस्थल बनाउनका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गर्न सरकारले इन्जिनियर कमलकुमार केसीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप नियन्त्रण गर्न काभ्रेमा वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले केहीदिनअघि उक्त समिति गठन गरेका हुन् ।
समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशकद्वय वदास भोछिभोया र बाबुराम पौड्याल, उपनिर्देशकहरु सुवर्ण उपाध्याय र सीताराम भण्डारी रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवमा प्राधिकरणकै नलविक्रम थापा छन् ।
मन्त्री अधिकारीले हालै बनेपा नगरपालिकाको नागीडाँडा, धुलीखेल नगरपालिकाको चिसापानी ठूलीचौर र देवीस्थान ठूलीचौरकोे स्थलगत भ्रमणका क्रममा उपयुक्त विकल्पसहितको सुझाव दिन समिति गठन गर्ने बताएका थिए ।
उक्त समितिलाई ती तीन ठाउँ वा अन्य उपयुक्त ठाउँको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रासस
