२० कात्तिक, काठमाडौं । साउदी अरेबियामा अब रोजगारदाता परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने भएको छ ।
साउदी सरकारले आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै सन् २०२१ को मार्च १४ देखि लागू हुनेगरी करार अवधि सकिएपछि विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति विनै स्वदेश फर्कन सक्ने र रोजगारदाता समेत परिवर्तन गर्न सक्ने नयाँ घोषणा गरेको हो । तर स्वदेश फर्कंदा विद्युतीय माध्यममार्फत रोजगारदातालाई जानकारी भने गराउनु पर्ने नयाँ नियमले व्यवस्था गरेको छ ।
साउदीले ल्याएको यो नयाँ नियमले नेपाली श्रमिकलाई पनि ठूलो फाइदा पुग्ने छ । साउदी अरेबिया नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देश हो । साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ झण्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।
साउदीले बुधबार घोषणा गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन कार्यक्रमले साउदीमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई साउदी छोड्न र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि साउदीबाट स्वदेश फर्कनका लागि रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो ।
रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा श्रमिकले चाहेर मात्र स्वदेश फर्कन सम्भव थिएन । कोरोना महामारीको समयमा पनि घर फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नपाउँदा धेरै नेपाली श्रमिक दूतावासको ढोकामा घर फर्कन पाउँ भन्दै पुगेका थिए । तर अब भने साउदीले ल्याएको नयाँ कानुन लागू भएसँगै यो बाध्यता हटेको छ ।
पुनः फर्कने या नफर्कने गरी श्रमिकले साउदी छाड्न सक्नेछन् । अब रोजगारदाताले श्रमिकसँग विद्युतीय करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर करार अवधि कति वर्षको हुन्छ भनेर यो सुधारमा समेटिएको छैन । नेपाल सरकारले भने साउदी जाने नेपालीका लागि दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारले दिने श्रम स्वीकृतिकै आधारमा साउदीमा श्रमिकको करार दुई वर्षको भएमा दुई वर्षको रोजगार करार सकिएपछि श्रमिकले चाहेमा अर्को काम गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि पुरानो रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन ।
साउदीको यो निर्णयले त्यहाँ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई ठूलो फाइदा पुग्ने छ । केही समयअघि मात्रै कतारले पनि आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति विना नै काम परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
पछिल्लो समय खाडीका देशले श्रम कानुनमा सुधार ल्याइरहेका छन् । तर पनि खाडीका देशमा लागू ‘कफला प्रणाली’लाई अझै यो सुधारले हटाइनसकेको मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
रोजगार करार अवधिमा रहँदा रोजगारदाताको चाहना अनुसार नै हुने र साउदीजस्तो देशमा जान अझै पनि स्पोन्सरसिप चाहिने मानवअधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
