५ मंसिर, काठमाडाैँ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय भएको बताए । ‘दफा १२ को उपदफा (३) लाई संशोधन गर्दै ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको उनले बताए।
यसैगरी सरकारले सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तारका लागि सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकीबीचमा रहेको ६२ विघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ । यस्तै नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्वबैंकले प्रस्ताव गरेको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ र व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पनि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरेको उनले बताए ।
यसैगरी लामो समयदेखि गैर कानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका अष्ट्रलियन नागरिक लेस्ली डेन्गेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क १२ हजार ७ सय ३० अमेरिकी डलर र जरिवाना बराबरको ५० हजार समेत मिनाहा गरी देश निकाला गरेको छ । यस्तै यमन गणज्यका नागरिकहरु मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर ३ हजार ६६ अमेरिकी डलर, विलम्ब शुल्क ५ हजार ११० अमेरिकी लडर र जरिवाना वाफतको १ लाख समेत मिनाहा गरी दुबै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरकिो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत भएको छ । सरकारले सुर्खेत विमास्थलका लागि ३० विगाह र विराटनगर विमास्थलका लागि १ सय २६ दशमलव ४६ विगाहा जग्ग अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति पनि दिएको छ ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्त गर्ने पनि सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै स्वास्थ्य संस्था प्रत्यासन सम्बनधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसै गरी सरकारले आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश सहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
