१० मंसिर, काठमाडौं । सरकारले विगत ६ वर्षयता स्थानीय लेखा नम्बर लिएर पनि कर नतिरेका करदातालाई आर्थिक ऐन २०७७ ले दिएका छुट तथा सुविधा उपयोग गर्न पुनः सचेत गराएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यता स्थायी लेखा नम्बर लिएर पनि आय विवरण पेश नगर्ने, आय विवरणअनुसार आयकर नतिरेका करदाताका लागि फागुनसम्मको मौका दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आय विवरण पेश नगर्ने र कर नतिर्ने करदाताको संख्या २ लाख ८० हजार ६ सय ३८ रहेको छ । विभागले देशभरका ती करदातालाई आगामी फागुनसम्म आर्थिक ऐनले दिएको छूट तथा सुविधा उपयोग गरी कर तिर्न ताकेता गरेको हो ।
आर्थिक ऐनले आय विवरण पेश नगर्ने वाषिर्क ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४-२०७५/७६ सम्मको आय विवरण, सो आय विवरण अनुसार आयकर र त्यसमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम फागुन २०७७ सम्म बुझाएमा सो भन्दा अघिल्ला वर्षहरुको आय विवरण पेश गर्नु नपर्ने गरी छूट दिएको छ । त्यसरी छूट पाएको रकममा लाग्ने आयकर, शूल्क तथा बाँकि ब्याजसमेत छूट पाइने भएको छ ।
उता, ५० लाख भन्दा माथिको वाषिर्क कारोबार गर्ने करदातालाई भने आर्थिक वर्ष २०७३र७४ भन्दायता कर विवरण र त्यस अनुसारको आयकर नबुझाएको अवस्थामा फागुनसम्म आय विवरण, विवरण अनुसार लाग्ने आयकर र त्यसमा लाग्ने करको २५ प्रतिशतसम्म बुझाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ । त्यस अवस्थामा बाँकि ब्याज र अतिरिक्त शुल्क मिनाहा हुने भएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार स्थायी लेखा नम्बर लिएर कर विवरण नबुझाउने, त्यसअनुसारको आयकर नबुझाउने अधिकांश करदाता खुद्रा पसलेदेखि साना होटल रेष्टुरेन्टससम्म छन् ।
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय संचालन गरिरहेका करदाताका लागि यी छूट र सुविधा उपलब्ध गराइएको हो ।
