११ पुस, विराटनगर ।
केन्द्रमा नेकपा फुटको असर प्रदेश १ मा पनि परेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पदमुक्त गरेका छन् । कानुनतः नेपालको संविधानको धारा १६९ को (२) (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारको मन्त्री आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक ध्रुब सुवेदीले जानकारी दिए ।
मन्त्रीबाट हटे सँगै आङबोले भने सामाजिक संजालबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको रुपमा २ बर्ष १० महिना काम गर्ने अवसर दिनु भएकोमा मा.मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्री आङ्बोले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । राईविरुद्ध आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी छ ।
मन्त्री आङ्बो पूर्वमाओवादी नेता पनि हुन् । उनी अहिले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा छन् । मुख्यमन्त्री राई केपी ओली समूहका हुन् । केन्द्रमा नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा समेत देखा परेको हो । अब प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भइ सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लाग्नेछन् । यसैक्रममा ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश १ सभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । जसमा मुख्यमन्त्री राईलाई पूर्व एमालेतर्फका २६ सांसदले भोट दिएर तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । प्रदेश सभाका ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६८ सांसद छन्। जसमध्ये पूर्वएमालेका ५२ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन्। प्रदेश १ सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग भने २१ सिट रहेको छ । नेकपा विभाजनपछि प्रदेश १ मा कांग्रेस निर्णायक हुने हुदा सरकार ढल्ने र बन्ने भूमिकामा कांग्रेसको समर्थनले असर गर्ने देखिन्छ ।
यता प्रदेश १ मा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने कांग्रेस पर्ख र हेरको स्थितीमा रहेको बताएका छन । अहिले कांग्रेसले नेकपाको राजनितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउदै कार्कीले कांग्रेसले केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै हठातमा नभई समय लिएर विवेकपूर्ण निर्णय लिने बताएका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन अब मुख्यमन्त्री राईले नेपाली कांग्रेस र साना दलहरुलाई गुहाउर्ने हुन् वा के विकल्प रोज्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यसअघि शुक्रबार बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बाग्मती प्रदेशपछि केन्द्रको विवाद असर प्रदेश १ मा देखिएको छ। यसअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले भने केन्द्रमा जे जस्तो भएपनि प्रदेशमा मिलेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
