१२ पुष, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिले हरेक प्रहर अब के हुन्छ ? भन्ने तीव्र जिज्ञाशा र कौतुहलता निम्ताईरहेको छ ।
नेकपा फुटको असर प्रदेशमा सरेसँगै प्रदेश सरकारमा हलचल मच्चिन थालेको त छ नै अब प्रदेश प्रमुखहरुको पद समेत धरापमा परेको आकलन गरिएको छ । नेकपा एक भएको अवस्थामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपतिद्धारा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई, ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा नेकपा विभाजित भएपछिको अहिलेको अवस्थामा पदमुक्त गर्ने सम्भावना बढेर गएको हो । किनभने तत्कालन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका नेपालका प्रथम प्रदेश प्रमुखहरुलाई, प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओली आएपछि पदमुक्त गरी नयाँ व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा प्रदेश प्रमुखहरु प्रदेशमा सरकारका प्रतिनिधिहरु हुन् । उनीहरुको कार्यकाल ५ वर्षको रहने भएता पनि राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने संविधानको धारा १६५ मा प्रावधान छ । संविधानको यो व्यवस्थालाई हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नु वा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक कार्य होइन । हुन त प्रदेश प्रमुखमा पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्न हुँदैन भन्ने संविधानमा लेखेको छैन । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रदेश प्रमुख बनाए । पछि ओली प्रधानमन्त्री भएर आएपछि ओलीले तिनलाई हटाएर नेकपा निकटकालाई प्रदेश प्रमुख बनाए । त्याहा पनि भागबन्डाका आधारमा नेकपा कै नेता कार्यकर्ताहरु रहेका छन । यसरी देउवा र ओलीले नै संघीय व्यवस्थामा जुन दलको सरकार आयो, उसैका कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख बनाउने परिपाटी बसाले । अब अहिले प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहसँग तिक्तता बढेपछि ओलीले प्रचण्ड–माधव निकट मानिने प्रदेश प्रमुखलाई टिकिरहन देलान त भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारबाट प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीहरु बाहिरिने र ओली पक्षका नेताहरु नयाँ मन्त्री बनेका छन् । यता प्रदेशमा पनि प्रचण्ड–माधव समूहका मानिने मन्त्रीहरुले राजीनामा दिँदै ओली समूहका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइरहेका छन् । यसरी प्रदेश सरकारमा समेत नेकपा विभाजनको प्रत्यक्ष असर देखिँदा प्रदेश प्रमुख बन्नुअघि प्रचण्ड–माधव समर्थक रहेका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त हुने शंका बढि देखिन्छ ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुखहरुमा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश–१), रत्नेश्वर लाल कायस्थ (प्रदेश–२), अनुराधा कोइराला (बागमती), बाबुराम कुँवर (गण्डकी प्रदेश), उमाकान्त झा (लुम्बिनी प्रदेश), दुर्गा केशर खनाल (कर्णाली प्रदेश) र मोहनराज मल्ल (सुदुरपश्चिम प्रदेश) थिए । ती सबै प्रदेश प्रमुखहरू नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले दुई तराई केन्द्रित दलहरू फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा नेपाल) एवं कांग्रेसको सिफारिसमा त्यतिखेर प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो । तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रलाई भने नियुक्तिका बेला समेटिएको थिएन । ति सबै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७६ कार्तिकमा सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन । अहिले रहेका प्रदेश प्रमुखहरुमा, प्रदेश नं १ को प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश नं २ मा तिलक परियार, प्रदेश नं ३ मा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त छन् ।
प्रदेश १ प्रमुख प्यासी पूर्व एमाले, प्रदेश २ प्रमुख परियार पूर्व माओवादी, बागमती प्रदेश प्रमुख प्रसाई पूर्व एमाले तथा ओली निकटस्थ, गण्डकी प्रदेश प्रमुख शेरचन पूर्व माओवादी, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादव पूर्व एमाले, कर्णाली प्रदेश प्रमुख कलौनी पूर्व एमाले र सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख पन्त पूर्व माओवादी समर्थक हुन् । ओली समर्थक र प्रचण्ड–माधव समर्थक प्रदेश प्रमुख कित्ताकाट हुने वित्तिकै प्रदेश प्रमुखको पदमा पनि ओली समूहको आँखा नजाला भन्न सकिन्न । प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने विषय राजनीतिक नभएतापनि तत्कालिन कांग्रेसको सरकारले बनाएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाउने तिनै ओलीले प्रचण्ड–माधवका पूर्व समर्थक भएपनि वर्तमान प्रदेश प्रमुखलाई हटाउँदैनन् त ? केहिदिन अघिको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई किर्ते सभामुखको संज्ञा दिएका थिए । आफैले समर्थन गरेर चयन गरेको सभामुख, पार्टी फुटपछि प्रचण्ड–माधव समूहको भएकैले किर्ते सभामुखको बिल्ला भिराउने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालिन कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुखलाई झैँ पूर्व माओवादी र माधव नेपाल पक्षबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रपतिको सिफारिसमा पदमुक्त गर्ने संभावना छैन र ? कि यसअघि नै विनाकारण प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको आरोप खेपेका ओलीले यसपटक भने त्यस्तो कदम नचालेर आलोचनाबाट बच्ने हुन् ? आलोचनाको भारी बोकिरहेका ओलीका लागि थप आलोचना खेप्न थप भारी पर्ला त ? संभावना अर्काे पनि छ गैरसंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेको आरोप खेपिरहेका ओलीले प्रदेश प्रमुखलाई राजनीतिक विषय नबनाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पो पार्ने हुन कि ? वा आसिन असन्तुष्ट गुटका प्रदेश प्रमुखहरुले नै धार परिर्वतनको समर्थन जनाउने पो हुन कि ? राजनीतिक चरम तरलताको यो भुमरीमा नेपाल आएका चिनियाँ उपमन्त्रीको भूमिकाले समेत आगामी थप कदमका विषयमा प्रस्ट गर्नेछ ।
