२७ पौष, विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर स्थित विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन १२६ विघा जमिन अधिग्रहण गर्दा विस्थापित हुनेहरुले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि संघर्ष समिति गठन गरेका छन् ।
विमानस्थलको अधिग्रहणमा पर्ने घर, घडेरी र जमिन भएकाहरुको संयुक्त भेलाले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको पहल गर्नका लागि १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।
विराटनगर महानगर पालिकाको वडा नम्बर ४ मा रहेको विमानस्थलको चारै तिर विस्तार हुदा वडा नम्बर ४ का करिब ३ सय घर परिवार विस्थापित हुने भएपछि उनीहरुले चलनचल्तीको मुअब्जाका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।
विमानस्थल विस्तारको निर्णयसँगै विमानस्थलले विस्तारित विमानस्थलको बाउण्ड्री सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । विस्थापित हुने वडावासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पत्रकार समेत रहेका स्थानीय वेदराज पौडेलको संयोजकत्वमा विराटनगर विमानस्थल पिडित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक पौडेलले विमानस्थलको वरिपरि घर निर्माण गरेर बर्षाैदेखी बसोबास गर्दै आएका सर्बसाधरणले घरबार बिहिन बन्नु पूर्व नै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति देओस् र उनीहरु अहिले बसोबास गरेजतिकै स्थानमा जमिन किनेर घर बनाएर बस्न सकुन् भन्ने उद्येश्यले क्षतिपूर्तिको पहलका लागि संघर्ष समिति गठन गर्नु परेको बताए ।
विमानस्थल क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय स्तरकै बन्नु पर्छ भन्ने आफुहरुको पहल हुने र विमानस्थल विस्तारमा कुनै अवरोध गर्ने नभइ संघर्ष समितिले राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत व्यबहारिक हुनुपर्ने बिषयमा पहल गर्ने पौडेलले बताए ।
यस्तै विमानस्थल कहिले सम्म मुआब्जा दिएर घर जमिन खालीगर्नु पर्ने हो त्यसको मिति स्पष्ट गर्नु पर्ने, क्षतिपूर्तिका आधारहरु स्पष्ट पार्नु पर्ने, आधा घर र आधा जमिन मात्रै परेकाको हकमा कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्ने उनले बताएका छन् ।
विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगर पालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका सम्म विस्तार हुने छ । क्षेत्रीय स्तरको निर्माण सम्पन्न हुदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल बन्ने छ ।
विस्तार हुदा विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ दुई हजार ५०० सय मिटर लामो हुने छ । हालको धावनमार्ग एक हजार ५०० मिटरको छ । साबिक विमानस्थललाई विस्तारका लागि पूर्वतर्फ ७.८३ बिघा, पश्चिमतर्फ ६९.१४ बिघा, उत्तरतर्फ ३५.८१ बिघा र दक्षिणतर्फ ८.८७ बिघा तथा सडकका लागि ३.७० बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने एकिन गरिएको छ ।
विमानस्थल प्रभावितका लागि मुअब्जाको वितरणभने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले निश्चित प्रतिशतका आधारमा गर्ने यसअघि नै समझदारी भइसकेको छ। ।
