२८ पुस, काठमाडौं ।
नेपालका लागि स्याटलाइट राख्न नौ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १ मा सूचना जारी गर्दै स्याटलाइटको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र माग गर्ने अन्तिम दिन सोमबारसम्म विभिन्न देशका नौ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आशयपत्र पेस गर्नेमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक लिमिटेड, भारतको केपीएमजी एग्रो जेभी र अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनलले प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
यस्तै दुबईको एसथ्री टेल, बेलायतको किस्पेटिमको जेभी, सिंगापुरको सेलेस्टियल कन्सल्टिङ र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्सले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । प्राधिकरणले चार वर्षअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर पनि मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्राधिकरणले माग गरेको नयाँ आशयपत्रमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने उल्लेख छ ।
परामर्शदाताले स्याटलाइट नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटी, स्याटलाइट स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा स्पेसिफिकेसन तयार पार्नुपर्ने, स्याटलाइटको व्यावसायिक सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने र स्याटलाइट स्थापना भएपछिको नियमनको परामर्श सेवा पनि दिनुपर्ने प्रावधान आशयपत्रमा राखिएको थियो ।
प्राधिकरणले यसअघि २०७३ मा आशयपत्र आह्वान गर्दा १२ देशका २२ कम्पनीले नेपालको स्याटलाइट राख्न रुचि देखाएका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले नेपालका लागि स्याटलाइट राखिदिने रुचिसहित प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सरकारले असार २ मा स्याटलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले पारित गरेको स्याटलाइट नीतिमा स्याटलाइट सञ्चालनका लागि अन्य निकाय गठन नभएसम्मका लागि प्राधिकरणले नै यसको जिम्मेवारी लिने प्रावधान छ ।
नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने उल्लेख छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।
रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि सदस्य रहनेछन् ।
नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
