काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुर्ई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुर्ई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।
यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकामा २०७० मा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । आयोगले निर्वाचनकै सन्दर्भमा आइतबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका कामबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको हो ।
आयोगमा भएको छलफलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारीबारे अवगत गराएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा दलहरूलाई जानकारी गराएको बताए ।
‘आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन तयारी, निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे दलहरूलाई जानकारी गराएको हो,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
उनले छलफलका क्रममा दलका प्रतिनिधिसँग आयोगले आफूले गर्दै आएका काममा दलका स्थानीय प्रतिनिधिको समेत साथ मागेको जानकारी दिए । छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन राजनीतिक दलका तर्फबाट आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन पनि दलका प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेको छ ।
सो क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संसद् विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै निर्वाचन तयारीमा आयोग अघि बढ्दा आयोगको विश्वसनीयता र निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम अघि नबढाउन पनि आयोगलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट छलफलमा सहभागी नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा साथ दिने बताए ।
आयोगले २३ पुसबाट मतदान स्थल, मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकनको काम गरिरहेको छ भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीलाई सोबारे प्रशिक्षण दिएको छ । आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी कार्य १७ माघमा सम्पन्न गर्नेछ । यस्तै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम १५ माघदेखि २१ माघसम्म सञ्चालन गर्दै छ । आयोगले मतदातालाई आफ्नो स्थानीय तहका केन्द्रमा गएर मतदाता नामावलीमा भएको त्रुटि सच्याएर अद्यावधिक गर्न समेत आग्रह गर्दै आएको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै आयोगले गत ६ पुसबाट नै मतदाता नामावली संकलनको काम भने स्थगित गरिसकेको छ । आयोगले गत ५ पुससम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले वैशाखका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने जनाएको छ ।
आयोगले आइतबारको छलफलमा नेकपाका दुवै समूहसहित कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, साझा पार्टी, नेकपा ९माले०, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, बहुजन शक्ति पार्टी र नेपाल परिवार दललाई पत्र पठाएरै छलफलमा बोलाएको थियो ।, यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
