७ फागुन, काठमाडौं ।
बृहत नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट घोषणापत्र जारी भएको छ । शुक्रबार टुँडिखेलबाट घोषणा गरिएको यो नागरिक घोषणापत्र नागरिकहरुमा निहीत अधिकारको प्रयोग गरेर जारी गरिएको हो । अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले सो घोषणा पत्र वाचन गरी जारी गरेका थिए।
नागरिक घोषणापत्रले आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक जस्ता ऐतिहासिक रुपमा परित्यक्त एवं विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ ।
विसं. २००७ सालदेखि नै बारम्बार प्रतिगमन हाबी हुँदै आएको निष्कर्ष निकाल्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार गर्यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो ।’
नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।’
घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्यसंरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्दतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो । त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोत साधानको न्यायपूर्ण वितरण, र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो । तर, सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाई; मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाई; कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन । संघीयताका नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रीकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ ।’
बृहत् नागरिक आन्दोलन घोषणापत्र २०७७
अधिकारसहित नागरिकहरु जागे । नागरिकहरु जागेकैले नेपाली नागरिकले आफ्नो भविष्यको फैसला आफैं गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याए । तर नागरिकहरुको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न वर्चश्वधारीहरु धेरै डराए । अझ डराउँछन् । २००७ सालयता जबजब यस्तो डर हावी भयो प्रतिगमन मौलायो । लोकतन्त्रमा घात भइरह्यो ।
अहिले नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध त्यही हो । यसले स्वतन्त्रता र न्यायप्रेमी सम्पूर्ण नागरिकलाई मर्माहत तुल्याएको छ । कोरोना विश्वव्याधिको विषम परिस्थितिमा समेत जनताका आभारभूत सरोकारबाट राजनीतिक क्रियाकलापहरु विमुख रहे । दलहरु आन्तरिक कलह र शक्तिमोहमा फसे । संसदीय व्यवस्था, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता संकटमा पारिए । यस्तो गतिरोधले नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको विपक्षमा निरंकुशतालाई बलियो बनाउने पक्का छ । त्यसैले आजको संकटग्रस्त राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिने ऐतिहासिक कार्यभार अहिले नागरिकहरुको काँधमा आएको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न आमजनताले समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्नु अनिवार्य छ । नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गरौँ ।
२००७ सालमा अह्वान गरिएको विधानसभादेखि नै निरन्तर घातको इतिहास छिचोलेर जनआन्दोलन र जनसंघर्षको जगमा संविधानसभा हात लाग्यो । संविधानसभामार्फत ती परिकल्पनाहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आकांक्षामा समाहित भए । यसका पछाडि प्रमुख तीन आधार थिए :
- एक – नेपाली समाजले जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र समतालाई सर्वोपरी मान्दै मुलुकको उन्नति, स्थायी शान्ति र नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई संस्थागत गर्नेछ ।
- दुई – ऐतिहासिक रुपले नै जातजन्य, जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक आधारमा परित्यक्त समुदायले राष्ट्र–निर्माणको अभियानमा समान व्यवहार र सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।
- तीन – नेपाली राज्यलाई शताब्दीयौंदेखि आफ्नो मौजा बनाउँदै आएका राजनीतिक–सामाजिक शक्तिलाई पन्छाउँदै समावेशी चरित्रको राज्यव्यवस्था र संघीय शासनको जग बसाल्नेछ ।
मूलतः यी तीन सवाल निरुपण गर्ने प्रक्रियामा संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापित हुनसकेन । दलहरुबीच सत्ता–स्वार्थकेन्द्रित मतभेद र आपसी कलह देखियो । नयाँ संविधान लेख्ने र घोषणा गर्ने प्रक्रियामा परित्यक्त समुदाय र वर्गको अपनत्व एवम् स्वामित्व स्थापित भएन । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप आज समावेशी लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र लोकतन्त्र जस्तो छैन । सर्वसाधारणको आर्थिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवाल ओझेलमा पारिएको छ । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण र मानवकेन्द्रित एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई राजनीतिक दलहरुले पूर्णतः बेवास्ता गरिरहेका छन् । असुरक्षा, अभाव, अपहेलना, हिंसा र हत्याका घटनाले सार्वजनिक जीवनलाई समस्याग्रस्त तुल्याएको छ । कतै विगतका जनआन्दोलनहरुका उपलब्धि संस्थागत नभएको त होइन भन्ने भय सर्वत्र छाउँदै छ । त्यसैले विगतका जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षका भावना र जनताको आकांक्षाको कदर गर्दै लामो समयदेखि हुर्किरहेको प्रतिगमनको समूल अन्त्यका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
नागरिकहरुको काम राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग, सुझाव र दबाब दिने मात्र होइन; जनताको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नु हो । आवश्यक परेको समयमा जनताको सर्वोच्चता पुनःस्थापित गर्ने संघर्षलाई अघि बढाउनु हो । भागबण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई नै सर्वोपरी ठान्ने दलतन्त्र मुलुकको समग्र उन्नतिको बाधक हो । सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार दलहरुलाई छैन । यस्तो दलतन्त्र नागरिकले खोजेका होइनन् । आफ्नो भविष्यको आफै फैसला गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरुको प्राथमिक कार्यभार हो । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरु आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकहरुले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्नु परेको छ । जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरुमार्फत अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक आकांक्षा र जनादेशप्रति दलहरु उत्तरदायी नहुँदा प्रतिगमन मौलायो । विगतदेखि मौलाइरहेको प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको राजनीतिक संस्कार हुर्कन दिएन; संसद, संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगलाई जनउत्तरदायी हुन दिएन । त्यसैले नागरिकहरुको आगामी काम दलहरुलाई जनादेशप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । आमूल परिवर्तनकारी आकांक्षासहितको उन्नत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार समाल्नु हो । आज उत्पन्न राजनीतिक तथा प्रणालीगत संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन निरन्तर जागरणको अभियानमा होमिनु हो ।
संघीय गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचनबाट उदाएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सर्वसत्तावादी चिन्तन र व्यवहार हावी भयो । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको मौलिक हकमा, संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तमा, समानुपातिक समावेशीको अभ्यासमा, धार्मिक अधिकारको मर्ममा, राज्य संयन्त्रका अवयवहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा, सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र शिक्षामा, किसान र श्रमिकका जीविकोपार्जनमा, हुँदाहुँदै जनताको ठूलो बलिदानी, संघर्ष र आन्दोलनहरुबाट प्राप्त व्यवस्थामा नै सर्वसत्तावादी प्रहार गर्यो । सरकारका यी प्रतिगामी कार्यले राजनीतिक गतिरोध र प्रणालीगत संकट मात्रै सिर्जना गरेन, मुलुकलाई अन्यौल र मुठभेडतर्फ धकेल्यो । बृहत् नागरिक आन्दोलनसँगै हातेमालो गर्दै रचनात्मक र सांस्कृतिक जागरुकता लागौँ । मुलुकलाई नयाँ दिशानिर्देश गरौँ । अग्रगामी परिवर्तनका लागि निम्न सवालमा केन्द्रित होऔँ :
- २००७ सालको परिवर्तनयता लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक संस्कार आत्मसात् गर्न सकेनन् । जनताको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, समता र सामाजिक न्यायका पक्षमा उठेका आधारभूत सवालहरुको न्यायोचित निरुपण भएन । सचेत नागरिकले आफ्नो समुदायको मात्र होइन्, ऐतिहासिक रुपमा परित्यक्त र विभेद भोगेका समुदायको अधिकार, अपनत्व, आत्मसम्मान र स्वामित्व सुनिश्चित हुने जीवन्त लोकतन्त्र खोजेका हुन् । लोकतन्त्रलाई अग्रगामी गति दिन संविधानलाई अध्यावधिक गर्ने, जननिर्वाचित संस्थाहरुलाई उत्तरदायी बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ ।
- सरकारको काम मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नु हो । जनताको सर्वोच्चता र नागरिकका आवाजहरुसँग डराएर सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्ने, फोन संवाद टेपिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने आदि कार्य गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन । गाँस, बाँस, कपासलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन । न त मातृभाषा र सांस्कृतिक अधिकारमा बन्देज लगाउने छुट छ । मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐननियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरुद्ध आवाज उठाऔँ ।
- लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नागरिक समूहले गर्ने शान्तिपूर्ण गतिविधिहरुमा निषेध र प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन । राजनीतिक आस्था र फरक विचार राखेकै आधारमा कुनै दल, समूह वा अभियानप्रति राज्यले गर्ने निषेध, प्रतिबन्ध, दमन, धरपकड, थुनछेक र हत्या तत्काल बन्द हुनपर्छ । लोकतन्त्र व्यवहारमा अनुभूत गर्न गोलबद्ध होऔँ ।
- लैङ्गिक भिन्नताकै आधारमा संस्थागत रुपमा यौनिक दुव्र्यवहार, बलात्कार, हिंसा र हत्या मौलाउने पितृसत्तात्मक राज्यमा लैङ्गिक समानता फगत झुटो वाचा प्रतीत हुन्छ । यस्तो सिलसिलाले विभत्स र निर्लज्ज तवरमा गरिरहेको अपराधिक लैङ्गिक विभेदलाई निस्तेज गर्ने कानुनी राज्यमा मात्र लैङ्गिक मैत्री लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ । फरक लिङ्गीहरुका अस्तित्वलाई आत्मसात गर्दा मात्र तिनका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने आधार मिल्छ । महिला र अन्य यौनिक अल्पसंख्यकले आफ्नो स्वेच्छाले जीवनसाथी चुन्ने कार्यमा, सन्तानलाई पहिचान दिने सवालमा, सन्तानको अधिकारमा, सम्पत्तिको हकमा, हिंडडुल÷आवागमन र प्रतिनिधित्वमा अंकुश लगाउने ऐनकानुनको आधारमा लोकतान्त्रिक राज्य बन्दैन । लैङ्गिक असमानता बलियो बनाउने पितृसत्ता मात्र बन्छ । यस्तो असमानतालाई चुनौती दिऔँ । महिला र लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरु समान नागरिक हुने, स्वतन्त्र जीवन बाँच्न पाउने र आफ्ना सन्तानको हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने आन्दोलनमा एकताबद्ध होऔं ।
- आदिवासी जनजातिमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र भाषिक शोषण यथावतै छ । संरचनागत विभेद आज पनि चरम छ । यी समस्याको अग्रगामी समाधानका लागि आधारभूत स्वतन्त्रता र न्यायको साथै वैयक्तिक र सामूहिक अधिकारहरु प्रत्याभूत गर्नुछ । आफ्ना भूक्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानसहितको स्वशासनको आकांक्षा पूरा गर्न र सम्पूर्ण विभेदको अन्त्यका लागि संकल्प गरौं ।
- जात व्यवस्थामा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र मावनताविरोधी सामाजिक–सांस्कृतिक शक्तिसंरचनाका कारण दलित समुदायले शदियौंदेखि क्रुर र अमानवीय विभेद बेहोरिरहेको छ । जात व्यवस्था आफैंमा समग्र समाजको लोकतन्त्रीकरण र न्यायपूर्ण रुपान्तरणको बाधक बनेर खडा छ । यो ऐतिहासिक विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गर्न, साथै जात व्यवस्थाको दलनमा परेको समुदायको मुक्तिका लागि दलितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रणाली कल्पना गरौँ । जात व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहितको अभियानमा सामेल होऔँ ।
- लाखौं नेपाली नागरिक कामको खोजीमा आप्रवासनमा जान विवश छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशभित्रै इलम, मौलिक उद्यमको अवसर सिर्जना हुने सपना देखिरहेका आप्रवासी श्रमिकको ठूलो संख्या फेरि निराश भएको छ । खाडीलगायतका मुलुकमा संगठित हुने आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहेको यही समूहको रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा चलिरहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरुको हकअधिकार र मताधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिक संघर्षलाई श्रम जीवनसँग जोडौं ।
- सीप, शिल्प र स्थानीय ज्ञानको सम्मानसहित किसान र श्रमिक वर्गको हक सुरक्षित गर्न ज्ञानलाई श्रमसँग जोड्ने अभियानमा सामेल होऔं ।समृद्धिका नाममा मानव जीवनलाई पराश्रित बनाउने, प्रकृतिको दोहन गर्ने, सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहरलाई अस्विकार गरी ध्वंस पार्ने, आदिवासीलाई थातथलोबाट विस्थापित गर्ने, मौलिक ज्ञान र कलासम्पदाहरुको विनाश गर्ने सरकारी सोच हावी छ । यस्तो चिन्तनले मानवीय र प्राकृतिक संकट उत्पन्न गरिरहेको छ । मानवकेन्द्रित, प्रकृतिमैत्री र मौलिक सभ्यतामैत्री समृद्धिको नयाँ यात्राले मात्र जनताको आर्थिक स्वायत्तताको लागि आधार दिन्छ । समावेशी रोजगारका अवसर सिर्जना गर्छ । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकासका वैकल्पिक खाकाहरु छान्ने अवसर दिन्छ । भूमि अधिकार, संस्कृति प्रवद्र्धन र सम्पदाको संरक्षणलाई उन्नत ढंगले रोजगारीसँग जोड्छ । आउनुहोस्, मानवकेन्द्रित र प्रकृतिमैत्री समृद्धिका लागि हामी सँगै उठौँ ।
- संघीयताको आधारभूत आकांक्षा राज्यसंरचनाको रुपान्तरण गर्दै शासकीय पद्धतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु थियो । त्यस्तो शासकीय परिवर्तनले मुलुकको आर्थिक–राजनीतिक उन्नति, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको न्यायोचित सम्बोधन, स्रोतसाधानको न्यायपूर्ण वितरण, र संवैधानिक संस्कारको सम्मान गर्ने विश्वास थियो । तर सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा संघीयताले आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलाई; मधेसी, मुस्लिम र थारुका संघर्षलाई; कर्णालीसहित भौगोलिक असमानतालाई अपेक्षाकृत सम्बोधन गरेन । संघीयताको नाममा हावी एकात्मक चिन्तन र केन्द्रिकृत शासकीय सोचलाई चिर्न, आउनोस्, सँगै लडौँ ।
समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नागरिक स्वामित्व स्थापित नगरी आजको ऐतिहासिक कार्यभार पूरा हुँदैन । न त २००७ सालयता निरन्तर घात भोगिरहेको लोकतन्त्रले जीवन्तता पाउँछ । न त आमजनताले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्न पाउने राजनीतिक प्रक्रिया सुनिश्चित हुन्छ । आउनुहोस्, हामीमा निहित अधिकारसहित सम्पूर्ण नागरिकहरु जागौँ । मुलुकलाई नयाँ निकास दिऊँ । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाऔँ । बृहत् नागरिक आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा जारी राख्दै नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरौँ ।
२०७७ फागुन ७
