जनकपुरधाम, जेठ २७
प्रदेश नं २ को नामकरण र कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा मधेशवादी दलको अस्पष्टताले अन्तरविरोधको अवस्था सिर्जना भएको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।
निर्वाचनका बेला मैथिली र भोजपुरीमा मत माग्ने तर विजयी भएपछि दुवै भाषाको विरोधमा उभिने मधेशवादी दलका जनप्रतिनिधिको क्रियाकलापले प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको कामकाजको भाषा घोषणामा ढिलो भएको आरोप लगाइएको छ ।
मैथिली विकास कोषद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्राध्यापक, राजनीतिकर्मी र साहित्यकारले सो धारणा राख्दै जनभावनाको कदर गरी प्रदेश सरकारले नामकरण र कामकाजको भाषाको निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
प्रदेशको कामकाजको भाषा मैथिली र प्रदेशको नामकरण मिथिलामा कुनै द्वन्द्वको अवस्था नभए पनि सहमतिका आधारमा मिथिला–भोजपुरा–मधेश पनि नाम राख्न सकिने उनीहरूले विचार व्यक्त गरे।
साहित्यकार डा राजेन्द्र विमलले मिथिलाको सभ्यता महान् भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यसप्रति उपेक्षा गर्न नहुने धारणा राखे ।
नेपाली काँगे्रसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मिथिला र मैथिलीको नाम सुन्न नचाहने चरित्र मधेशवादीले प्रस्तुत गरिरहेकाले प्रदेशको नामकरण र भाषाको निर्धारणबारे सबै तहमा जागरणको खाँचो औँल्याए ।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतोले मैथिली भाषाबाहेक अन्यलाई स्वीकार नगरिने बताए ।
सोही दलका रामचन्द्र मण्डलले इतिहास र वस्तुगत अवस्थाका आधारमा अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
सोही दलका मञ्जु यादवले मैथिली र मिथिलाको इतिहास समृद्ध भएकाले यही भावभूमिमा प्रदेशको नामकरण र कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दु शर्माले मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्रा डा पशुपतिनाथ झाले मैथिली र मिथिलाको बारेमा विवाद गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे।
कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा राजनीतिकर्मी रामचन्द्र झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
रासस
