२१ चैत्र, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिएका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा आयोजित मुलुकका विभिन्न स्थानका १ सय ६५ वटा रणनैतिक महत्वका सडक शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिएका हुन् ।
उनले दिनहुँ विभिन्न थरिले आफ्नो राजीनामा माग्ने गरेको उल्लेख गर्दै समर्थन फिर्ता भएपछि राजीनामा दिने बताए ।
उनले सरकारले आफ्नो ३ बर्षे कार्यकालमा निकै राम्रा र दुरगामी महत्वका काम गरेको भन्दै देश विकासको गतिमा लम्किएको देख्न नचाहने तत्वले सरकारको विरोध गरेको दाबी गरे ।
उनले संसदलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई जनताको आवश्यकता अनुसार चल्ने बनाउनका लागि ताजा जनादेशकमा जानुपर्ने र सोही आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको स्पष्ट पारे ।
मेलम्चीको पानी आएको समाचार बनेन
उनले राजधानीमा मेलम्चीको पानी आएको थाहा नपाउने अखबारले आफ्नो राजीनामा मागिएको समाचार भने दिनहुँ छाप्ने गरेको गुनासो गरे ।
उनले भने “राष्ट्रको लोकप्रिय, बढी बिक्ने बहुत लोकप्रिय भन्ने अखबार काठमाण्डौमा मेलम्चीको पानी आएको समाचार दिदैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनाममा मागियो भनेर ।
आज माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ? माग्या माग्यै छ त । मागेपिच्छे म कसरी दिनसक्छु ? एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ । एउटाले माग्दैन , एक दिन माग्दैन । मागेको मागेकै छ ।
हटाउन न त । समर्थन फिर्ता लिईदेउ भन्छु त्यो पनि लिदैन । अनि राजीनामा माग्छ । राजीनामा त आईहाल्छ नि समर्थन फिर्ता गर न । समर्थन फिर्ता पनि गर्देन । राजीनामा माग्छ ।
दिनै पिच्छे एक एकवटाले राजीनामा माग्छ अनि दिनै पिच्छे राजीनामा मागेको खबर अखबारले छाप्छ तर मेलम्चीको पानी आएको थाहा पाउँदैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत गरिए ताजा जनादेशमा जानुपर्ने तर्क गरे ।
उनले संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अंकगणितलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने दाबी गरे ।
देश र जनताको आवश्यकताका लागि संसदको अंकगणित परिर्वतन गर्नुपर्ने भएकाले आफुले संसद विघटन गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने “संसद यस्तै हो ।
कहिले देशको आवश्यकता र संसदको गणित फरक पर्छ । कहिले कृतिम ढंगले केही मान्छेहरुले संसदीय अंकगणितलाई यताबाटउता, उताबाट यता सारिदिन्छन् । मिलाईदिन्छन् ।
संसदीय अंकगणितले राष्ट्रिय आवश्यकताको सधै प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिदैन । त्यस्तो भयो भने सार्वभौम जनताबाट संसदीय अंकगणित यदि अनुपयुक्त ढंगले त्यहाँ खेल भईरहेको छ र अनुपयुक्त आकार लिईरहेको अवस्थामा संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र अनुकुलताका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।
पोलिटिक्स त्यो हो । कसैको स्वार्थ केन्द्रीत, स्वार्थ निर्देशित होइन । देश,जनता र विकासको आवश्यकता अनुसारको अंकगणित हामीले जनप्रतिनि संस्थाहरुमा निर्माण गर्नुपर्छ र खास गरि संसदमा, जो सरकार बनाउने,संविधान संसोधन गर्न सक्ने, कानुन निर्माण र परिर्वतन गर्न सक्ने थलो हो ।
त्यस थलोलाई देशको आवश्यकता अनुसारको अंकगणितीय बनावटमा लैजानुपर्छ । यदि व्यवस्थापन भएन र विभिन्न तत्व र व्यक्तिका स्वार्थहरुको खेलबाट अंकगणित आवश्यकता विपरित गयो भने ताजा जनादेशमा जानुपर्छ । हामीले गरेको विघटन त्यही गर्नका लागि हो ।”
प्रचण्डले भ्रम फैलाउने काम गरे
प्रधानमन्त्री ओलीले फासीवाद ल्याउन चाहनेहरुले नै अहिले फासीवाद आउन लाग्यो भन्दै लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेको दाबी गरे ।
शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध जनतालाई भड्काउने काम गरेकाहरु नै अहिले फासीवाद आयो भन्दै सरकारको विरोधमा पुन जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयासमा लागेको दाबी उनले गरे ।
उनले यसमा संलग्नहरुको नाम नलिएपनि केही दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज फासीवादी निरंकुशतातिर जाने खतरा रहेको बताएका थिए ।
ओलीले भने “के हो तानाशाही भनेको ? फासीवाद भनेको शब्द बुझेर बोलेको हो कि नबुझि बोलेको हो ? के हो फासीवाद भनेको ? जसले फासीवाद छ अहिले भने, त्यही मान्छेले फासीवाद ल्याउन खोजेका थिए ।
संविधानले शान्तिपुर्ण परिर्वतनको बाटो दिएपछि पनि जनताको अभिमत, जनताका बीचमा जाने कानुनी र प्रणनालीगत व्यवस्था खुल्ला भएपछिपनि जनतालाई भड्काएर,उचालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध केही गर्नुपर्ने आवश्यकताको नेतृत्व जो मान्छेले गर्छ , लोकतन्त्रका विरुद्ध उसैले भन्छ कि फासीवाद, तानाशाही, अधिनायकवाद भो ।
नबुझेर बोल्या जस्तो लाग्यो मलाई । यस्ता भ्रमपुर्ण कुराबाट भ्रमित हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । ”
संसदीय समितिको निर्णय प्रति असन्तुष्टि
प्रधानन्त्री ओलीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग निर्माणको दोश्रो प्याकेजको प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई दिएको निर्देशन प्रति असन्तुष्टी जनाए ।
उनले संसदीय समितिहरुले अन्धाधुन्ध ढंगले छानविन गर्ने र निक्र्योल नहुदै काम रोक्न निर्देशन दिने गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सचेत गराए । विकास निर्माणका काममा अवरोध हुदा त्यसले बहुआयामिक क्षति पुर्याउने भन्दै त्यसतर्फ सवै जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने “हामीले एउटा काम रोक्ने आदेश दियौ भने त्यसले के के ठाउमा र कति समय असर पार्दछ ? त्यसले कार्यसम्पादन गर्ने समयलाई कति पर धकेल्छ ?
त्यो काम सम्पन्न हुन कति पछि मात्र संभव छ ? त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति र विकासमा पार्ने प्रतिकुल असर, यो सबै कुराहरुलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । संसदीय समितिले अन्धाधुन्ध ढंगले एउटाले पनि बोलाएको छ छानविन गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ ।
उसले पनि आदेश गरेको छ । अर्कोले पनि आदेश गरेको छ । त्यसैमा अनेक समितिले छानविन गर्छ । अनेक समितिले आदेश दिन्छ र काम हुनुभन्दा पहिले… आफ्ना क्षेत्राधिकार र आफ्ना कामको असरलाई पनि हामीले गम्भीरतापुर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
संसदीय समितिले सडक नबनाउँ पुल नबनाउ भनेर आदेश त दिन्छौ तर त्यसको असर अर्थतन्त्रमा के हुन्छ ? अनियमितता भएको छ भन्ने लाग्छ भने समितिलाई ,सम्बन्धीत ठाउँलाई यसलाई हेर्नु भनेर लेखिदिए हुन्छ तर काम रोक्ने कुरा अरबौको आयोजना रोकेर फेरि गर्दा त्यसले पार्ने असर र परिणाम हेर्नुपर्छ । ”
राज्यका अधिकारप्राप्त निकायले स्थगत आदेश दिंदा विकास निर्माणका कामहरुमा प्रतिकुल असर पर्न नहुने र कामचालु राखेर छानविन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रचण्डले विषाक्तपुर्ण राजनीति गरे
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तर्फ लक्षित गर्दे विषाक्तपुर्ण राजनीति गरेको दाबी गरे ।
उनले नेपाली उखान उदृत गर्दे सरकारले गरेका राम्रा काम नदेखेको भन्दै व्यंग्य गरे । उनले भने “लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका छन् नि दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन चर्मचक्षुले कानमा ।
आँखा छ तर आँखा भएर के गर्ने ? देख्न नखोजेपछि । केही पनि भएको देख्दैन । सिन्को भाँचिएको देख्दैनन केही मान्छेहरु । र अत्यन्तै विषाक्त राजनीति ।
समाजलाई विषाक्त बनाउने अनि भाड्ने प्रयास केही मान्छेहरुले गरिराखेका छन् । यहाँ त फासिवाद आईसक्यो । अधिनायकवाद, यहाँ तानाशाही आईसक्यो । यस्तो केही मान्छेहरु गर्छन् ।
ती कामको चर्चा गर्दैनन् । म त्यो कथा दोहोर्याउन चाहन्न एउटा जनावर स्वर्ग गएछ । चौरासी व्यञ्जन दिएको । नखाईकन पल्ला छेउ पुग्यो । यो भन्दा बढी म भन्न चाहन्न । ”
समयमै काम सम्पन्न हुने विश्वास
मुलुकभरका १ सय ६५ वटा सडक निर्माण बहुबर्षिय आयोजना अन्र्तगत ३ बर्षमा सक्ने गरि ५७ अर्ब १० करोड रुपैया बजेटको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिदै समयमै निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको ३ बर्षे अवधिमा ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण र स्तरोन्नतिको काम भएको , ग्राभेल सडक ३ हजार ३ सय किलोमिटर, १ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर माटे सडक र ट्रयाक निर्माणको काम भएको फेयरिस्त पनि राखे ।
त्यसैगरी ६ सय २८ वटा पक्की पुल निर्माण भएको जानकारी पनि उनले दिए । उनले वातावरण मुल्यांकन लगायत विभिन्न प्रक्रियागत कार्यको नाममा विकास निर्माणका काममा अनावश्यक रुपमा अल्झन श्रृजना नगर्न तर्फ पनि सबैलाई सचेत गराए ।
उनले भने “हाम्रा कार्यक्रमहरु प्राय समयमा सम्पन्न नहुने गरेको छ । त्यस प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन क्षमतामा पनि वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
समयमै र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता हुन सक्तैन । सम्बन्धीत मन्त्रालय, विभाग र सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि काममा डिस्टर्व नगरौ । ”
५७ अर्ब १० करोडको लागतमा बनाउन लागिएको १ सय ६५ सडकखण्ड ३ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
