विराटनगर ,असार २
प्रदेश सरकार नं १को सरकारले ले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आय तथा व्यय अनुमान गरिएको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेको छ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभा बैठकमा अनुमानित आय र ब्ययको विवरण पेश गरेका हुन् ।
मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत गरेको क्षेत्रगत नीति तथा कायक्रम कार्यान्वयनमा स्रोतको व्यवस्थापन र विनियोजनको कुल अनुमानमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.५ प्रतिशत छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख अर्थात् ७ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्ष अनुमान गरिएको खर्च अनुदानबाट २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, राजस्वबाट ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब १८ करोड ११ लाखबाट बेहोरिनेछ। चालू आवको नगद मौज्दात २० करोड रहने सरकारको अनुमान छ ।
सरकारले क्षेत्रगत रूपमा विनियोजन गरेको बजेटले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी जोड दिएको छ। गरिबी न्यूनीकरण र न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि सरकारले गरिब परिचयपत्रको व्यवस्थादेखि बजेटका उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्तरप्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ। हरेक स्थानीय तहलाई न्यूनतम २३ लाख पर्ने गरी समानीकरण अनुदान र हरेक तहलाई एक योजनाका लागि १ करोड ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले हरेक स्थानिय तहका गरिब तथा सरकारी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थिलाई एम्बिबिएस चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि ऋणको ब्यबस्था गरेको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ८५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ। प्रदेश भूउपयोग नीति बनाई रोजगारी बढाउने उद्देश्यसहित करार खेती र बाँझो खेत उपयोग गर्न कृषि अनुदान कोषमार्फत किसानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन केन्द्र हब बनाइने, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न मेसिन प्रयोग बढाउने, माटो परीक्षण र माटो सुहाउँदो उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ।
१० बिघा जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिने, धूलो दूध उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशमा कम्तीमा तीन शीतभण्डार निर्माण गर्न पनि बजेट छुट्याइएको छ। उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं भन्ने नीति लिएको सरकारले नगदे बाली चिया, पर्यटनको विकास गर्दै दुई हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ८९ करोड, जलस्रोत र ऊर्जा विकासमा ७१ करोड, औद्योगिक विकासतर्फ १ अर्ब ३० करोड, शिक्षातर्फ १ अर्ब ३५ करोड, स्वास्थ्यतर्फ १ अर्ब ४४ करोड, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४३ करोड, आवास तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९ अर्ब ५० करोड, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब १२ करोड, वन, वातावरण, सरसफाइ र खानेपानीतर्फ २ अर्ब ७४ करोड र सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकताका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको पुर्णपाठ हेर्न तल click गर्नुहाेस्
