×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
अब देशभर सार्वजनिक सवारीको दर्ता नहुने, विद्युतीयमा पनि रोक || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
बालेनले भारतीय राजदूतलाई भाउ नदिएपछि, कूटनैतिक प्रोटोकल सच्याँउदै बालेन|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
अनि सभामुखले पेलेरै सभा संचालन गरे|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
हुने खानाको सुरक्षा भत्ता रोक्न सुझाव, बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले के सुझाव दिए ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-07-2083 || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
एमालेले जग्गा दान लिनु भूल थियो ?अब धन्यवादसहित फिर्ता गर्ने|| Nepal Times
May 21, 2026
Playing
इरानका यी कमाण्डर, जसले युद्ध र वार्ताको रुप बदल्न सक्छन् || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
शाकिराको ‘दाइ दाइ’ले विश्वकप तताउँदै, फाइनलको १५ मिनेट शाकिराको जादु #shakira #fifaworldcup#ronaldo
May 21, 2026
Playing
सभामुखको गरिमा राख्ने सभामुखहरु को हुन् ? || Nepal Times
May 21, 2026
Playing
F–35, J–36,MiG–41 जस्ता फाइटर जेटको काल बन्न आउँदैछ AI लडाकु || Nepal Times
May 21, 2026

भूतपूर्व ब्रिटिस सैनिकहरुले भोक हड्ताल गर्ने

२३ चैत्र २०७७

२३ चैत, काठमाडौं । बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकबीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति यु.के.–नेपालले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले आगामी मे महिनाको शुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मिति भित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविदहरुको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हड्ताल बस्ने बताइन । त्यसपछि पनि आफूहरुका मागहरुको सुनुवाई नभए अर्को बृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुने बताइन ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि २०१३ मा १५ दिने सत्याग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई १२ फेबरुअरी २०२० मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो तर ब्रिटिश सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरु फेरी आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अग्रपङ्तीमा रहेर ब्रिटिश स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिक माथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्टतथ्य, अपहेलित र खेदजनक भएको समेत बताएका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top