×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
किन चाहियो सांसद्लाई स्वकीय सचिव ? अधिकृत स्तरको सुविधा ब्युत्याउने|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
बालेनको हातमा सुपरपावर,एआई, साइबर,गुप्तचरदेखि सुरक्षासम्म || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || May-15-2026 || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
आज चीनबाट अमेरिका फर्किदै ट्रम्प, सीले दिनेछन् यस्तो उपहार|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
हर्कले प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा मागे, किन यति रुष्ट हर्क ?|| Nepal Times
May 15, 2026
Playing
लम्साल आयोगको ’टाइम बम’ः २३ वर्षदेखि थन्किएको त्यो प्रतिवेदन || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा अब जिल्लामै सुनुवाइ हुने,उच्चले दियो आदेश || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
पास भयो नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिपक्षीको बहिष्कार र विरोध, अर्थमन्त्रीले के भने ? || Nepal Times
May 15, 2026
Playing
चीनको ‘कायाकल्प’ र ‘मेक अमेरिका’ सँगसँगै बढ्ने, सीलाई निम्ता|| Nepal Times
May 14, 2026
Playing
विश्वकप फुटबलको तालिका के छ ?नेपालबाट कति बजे हेर्ने ?|| Nepal Times
May 14, 2026

भूतपूर्व ब्रिटिस सैनिकहरुले भोक हड्ताल गर्ने

२३ चैत्र २०७७

२३ चैत, काठमाडौं । बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकबीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति यु.के.–नेपालले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले आगामी मे महिनाको शुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मिति भित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविदहरुको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हड्ताल बस्ने बताइन । त्यसपछि पनि आफूहरुका मागहरुको सुनुवाई नभए अर्को बृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुने बताइन ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि २०१३ मा १५ दिने सत्याग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई १२ फेबरुअरी २०२० मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो तर ब्रिटिश सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरु फेरी आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अग्रपङ्तीमा रहेर ब्रिटिश स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिक माथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्टतथ्य, अपहेलित र खेदजनक भएको समेत बताएका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top