×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
श*वमा पनि सकिदैन इबोला भाइरस ‘टाढाको संकट’ भनेर भूल नगरौँ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले लिए शपथ || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
संसद्मा अमरेश र विपक्षीको एक स्वर, प्रधानमन्त्रीमाथि धावा बोले|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-05-2083 || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
स्विजरल्याण्ड र चीनबाट अर्बाै अनुदान स्वीकृत, कहाँ खर्च हुन्छ ?|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
प्रधानमन्त्री बालेनको एउटा पोष्टले जगाएको आशा || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश|| Nepal Times
May 19, 2026
Playing
‘Iran सरेन्डर गर्दैन’: Trumpको ध*म्कीले गलेनन् इरानी राष्‍ट्रपति पेजेश्कियन || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
इमरान खानको सरकार ढाल्न ‘अमेरिकी दबाब’, पोल खुल्यो || Nepal Times
May 19, 2026
Playing
परमसेनाधिपतिको ’मेमोरी’ एमालेको झोलामाः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हानी || Nepal Times
May 19, 2026

भूतपूर्व ब्रिटिस सैनिकहरुले भोक हड्ताल गर्ने

२३ चैत्र २०७७

२३ चैत, काठमाडौं । बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले फेरि आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

बेलायती सेनामा रहेका बेलायती नागरिक र नेपाली नागरिकबीच भइरहेको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको ब्रिटिश गोर्खाहरुको संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलन चर्काउने भएको छ । ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त समिति यु.के.–नेपालले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सचिव पुष्पा राना घलेले आगामी मे महिनाको शुरुमै बेलायती सरकारलाई अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने र तोकिएको मिति भित्र सकारात्मक जवाफ नआए जुन महिनाको शुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविदहरुको सम्मेलन गर्ने र जुलाईको पहिलो हप्ताबाट रिले भोक हड्ताल बस्ने बताइन । त्यसपछि पनि आफूहरुका मागहरुको सुनुवाई नभए अर्को बृहत सत्याग्रह गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुने बताइन ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

बेलायती सेनाका भूतपूर्व सैनिकहरुले आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिका लागि २०१३ मा १५ दिने सत्याग्रह गरेको थियो । त्यसैगरी २२ मार्च २०१८ मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई १२ फेबरुअरी २०२० मा वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो तर ब्रिटिश सरकारले कुनै सकारात्मक कदम नचालेकाले आफूहरु फेरी आन्दोलित हुन बाध्य भएको भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले बताएका छन् । उनीहरुले अग्रपङ्तीमा रहेर ब्रिटिश स्वार्थको लागि जीवन बलिदान दिने गोर्खा सैनिक माथिको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्टतथ्य, अपहेलित र खेदजनक भएको समेत बताएका छन् ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top