२९ चैत, काठमाडौं । पछिल्ला दिन विश्वमै क्रुरताको पर्याय बनेको छ म्यानमारको सेना ।म्यानमारको सेनाले क्रुरताको हद नाघेको छ । प्रजातन्त्र माग्नेहरुलाई सेनाले गोलीले जवाफ दिइरहेको छ ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग राख्ने नागरिकहरुको हत्या गरेर सेनाले लासहरुको चाङ बनाएको छ । अर्कोतिर सैन्य शासनको प्रतिरोध गर्न विद्रोहीहरु हतियार लिएरै आक्रमणमा उत्रँदा म्यानमार गृहयुद्धको चपेटामा परेको छ । राजधानी यगुंन नजिकैको बागो सहरमा प्रदर्शनकारीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको सेनाले ८० जनाको हत्या गरेको छ । लासहरुको चाङ बनाएकाले मृतकको संख्या अझ बढि हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेका छन् । मृतकहरूको शव सेनाले लिएर गएको बताइएको छ र ज्यान गुमाउनेको स्पष्ट संख्या कहिल्यै थाहा नहुन सक्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै सुरक्षाकर्मीहरूले ठूला हतियार प्रयोग गरेको र केही हलचल हुनेबित्तिकै गोली प्रहार गरेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन । शुक्रबार बागो सहरमा सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि बिहानैदेखि गोली चलाएर सयौँको हत्या गरेको हो । निर्वाचनमा भएको धाँधलीको विरोध गर्दै सेनाले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हत्याएपछि म्यान्मारभरि विरोध प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन ।
कूको विरोधमा जारी प्रदर्शनमा ७ सय भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । सैन्य कूसँगै देशमा एक वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको दमनबाट आत्तिएका म्यानमारी सहर मात्र होइन, देशै छाड्न बाध्य भएका छन् । नागरिकमाथि क्रुरतापूर्ण दमनमा उत्रिएको सेना आफूलाई म्यानमारको रक्षाको एकमात्र विकल्पको रुपमा देखाउन खोज्छ । सत्तामा बसिरहनका लागि सेनाले दिनानुदिन हिंसाको सहायता लिएको देखिन्छ । खासगरी, सेनाले निर्वाचनका बेला ब्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त चुनावमा आङ सान सू ची र उनको नेशनल लीग फर डिमोक्रसी पार्टी निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने उक्त दाबी खारेज गरिदिएको थियो । तर संसदको वैठक बस्ने दिन नै सेनाले सत्ता हत्याउँदै संकटकाल लगायो । सेनाले मानवअधिकारवादीको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रशिद्ध नेतृ आङ साङ सुकी समेतका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेको छ । नेताहरुको रिहाइ र कूको विरोधमा उत्रिएका नागरिकमाथि चर्को दमन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आग्रह, अपिल र निर्देशन समेत अटेर गरिरहेको सेना दैनिक विध्वंसात्मक व्यवहारका साथ शासन गरिरहेको छ । लामो समयको जनदबाबलाई थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर सेना सन् २००८ मा संविधान पुनर्लेखन गर्न सहमत भएको थियो । त्यसपछिको एउटा जननिर्वाचित सरकारलाई शासन गर्न दिएको सेनाले, अर्को निर्वाचनबाट आफू इतरको पार्टीले बहुमत ल्याएपछि कू गर्यो ।
जनताको अभिमत पाएको प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुची नेतृत्वको पार्टीले फेरि पनि सरकार बनाउने भएपछि तर्सिएको सेनाले संविधान, कानुन, जनताको मतको अपमान गर्दै सुची सहितका नेताहरुलाई बन्धक बनाएर सत्ता हत्याएको हो । जनताले विरोध गर्न थालेपछि सुरुमा प्रदर्शनमाथि डण्डा चलाएको सेनाले अहिले बर्बर दमन गर्न थालेको हो । हुन त, लोकतन्त्र पुनर्बहालीपछि पनि संविधानमा सेनालाई एक स्थायी भूमिका सुनिश्चित गरिएको थियो । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिक शासनको बहाली गर्ने बताए पनि निर्वाचन नै नलडी सेनाका लागि संसद्मा २५ प्रतिशत आरक्षण हुने प्रावधान राखियो । त्यसैगरी, संविधानमा मुलुकको रक्षा, गृह प्रशासन र सीमासम्बन्धीको जिम्मेवारी पनि सेनाकै रहने व्यवस्था गरियो । तर त्यतिले पनि नपुगेर सेनाले जननिर्वाचित सरकार र नेताहरुलाई नजरबन्धमा राख्ने शासन हत्याउँदा म्यानमार आन्तरिक द्धन्द्धको चपेटामा परेको छ । सैन्य कूको विरोधमा रहेका विद्रोहीहरुले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गर्न सुरु गरिसकेका छन् । सेनाको विरोधमा नागरिकहरुबाट भएको आन्दोलनलाई रक्तपातपूर्ण बनाउन थालेपछि विद्रोहीहरु सैन्य शासनको प्रतिवाद गर्न हतियारबद्ध भएर अगाडी सरेका छन् । यसले म्यानमारको भविष्य अन्धकारमय बनाएको छ ।
म्यानमारको सान प्रान्तको एउटा प्रहरी चौकीमा आदिवासी विद्रोहीहरुको समूहले आक्रमण गरेर १० प्रहरीको हत्या गरेको छ । १९६२ देखि लिएर २०११ सम्म देशमा सैनिक शासनको विरोध र हिंसात्मक आन्दोलनमा रुमलिएको म्यानमारमा फेरिपनि त्यहि संकट आइलागेको छ । सेनाले अनपेक्षित रुपमा कू गरेपनि जारी अहिंसात्मक आन्दोलनमा क्रुरतापूर्ण बर्बर दमन गर्न थालेपछि सेनाको विरोधमा रहेकाहरुले समेत हिंसा कै बाटो रोज्दा म्यानमारमा गृहयुद्ध सुरु भइसकेको प्रष्ट हुन्छ । जनताको अभिमतलाई अपमान गर्दै शासन फिर्ता गर्नुभन्दा नागरिकको हत्या गर्नमा रमाइरहेको सेना र उसको शासनमाथि विद्रोहीहरु समेत हतियार लिएरै आक्रमणमा उत्रँदा म्यानमार संकट तत्काल मत्थर हुने देखिँदैन ।
