काठमाडौँ, असार १२
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरेका छन्।
संसद्को आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले लगानी बोर्डको आवश्यकता नभएको भन्दै खारेज गर्नसमेत माग गरे ।
सांसद दुर्गा पौडेलले पुराना कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको र नयाँ कार्यक्रम नआएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव राखिन् ।
त्यसैगरी सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयअन्तर्गत भैपरी खर्च रकम एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । चालू खर्चमध्ये भैपरी आउने खर्च बढी राखिएकाले कटौती प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गलत सन्देश दिएको विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारलाई कानूनअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
सांसदद्वय जीवनराम श्रेष्ठ र राजेन्द्रकुमार केसीले पर्यटन पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्र्नुपर्ने र जनताका दैनिक समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
सरिताकुमारी गिरी, बालकृष्ण खाँण, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै खर्च कटौती गरिनुपर्ने बताए ।
लिपुलेकको विषय किन उठेन
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमा बिन्दुको विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा कुरा उठ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
उनले अघिल्ला सरकारले लिपुलेकका विषयमा के भएको हो भनेर कूटनीतिकरुपमा पत्राचार गरिएको आफूलाई जानकारी रहेको भन्दै यसपटकको भ्रमणमा सो विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यस्तो नभएको गुनासो गरे ।
यसअघि पनि सांसद बडूले प्रधानमन्त्रीसँग लिपुलेककै विषयमा जवाफ माग गरेका थिए।
भूकम्पपीडितले राहत पाएनन्
सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रक्रियाका कारण भूकम्पपीडितले राहत नपाएको भन्दै गुनासो गरे । भूकम्पपीडित प्रक्रियागत समस्याका कारण बढीभन्दा बढी समस्यामा परेको, कतिपय स्थानमा जग्गाधनी पूर्जा नभएका कारण पीडित झन पीडित हुने अवस्था आएको र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
यस्तै सांसद रामबहादुर विष्ट, सरला यादव र मोहन बानिँयाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउन सकारात्मक भएको बताए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत धेरै निकाय राख्नुको कुनै अर्थ नभएको विचार व्यक्त गरे ।
रासस
