२७ असार, काठमाडौं ।
आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस । समाधानका लागि अधिकार र छनोट ः शिशु सङ्ख्यामा उच्च वृद्धि वा कम जे भए पनि प्रजनन दर सुधार गर्न प्रजनन स्वास्थ्य र सबै नागरिकको अधिकारको प्राथमिकीकरण नै हो भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
कोभिड जित्न समग्र विश्वलाई आह्वान गर्दै यसपालि विभिन्न कार्यक्रम हुँदैछन् । सन् १९८९ देखि हरेक वर्ष जुलाई ११ तारिखमा विश्वभरिका जनसङ्ख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो । कुनै पनि देशको भूगोल, संस्कृति, वातावरण, विकास लगायतका कुरामा जनसङ्ख्याले ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ ।
सन्तुलित जनसङ्ख्या बिना कुनै पनि देशको सुरक्षा, विकास दीगो भविष्यको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । विश्वको शक्तिकेन्द्र तथा विश्वको जनसङ्ख्यामा आफ्नो अधिकतम स्थान राख्ने चीनले बढ्दो जनसङ्ख्याको भय बुझेर ‘एक सन्तान प्रणाली’ लागू गरेको थियो । तर पछिल्लो समय जनसङ्ख्याको निश्चित स्तर हासिल गर्न लामो समयको अध्ययन पछि सन् २०१५ मा दुई सन्तान जन्माउन अनुमति मात्र होइन कि आफ्ना नागरिकलाई आह्वान नै गरेको छ ।
यस्तै संसारमै सबैभन्दा व्यस्त जीवनशैली अपनाएका जापानीहरूलाई व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समय निकाल्न तथा बढ्दो वृद्ध–वृद्धाहरूको जनसङ्ख्यासँग तालमेल मिलाउन योजनासहितका सन्तानप्राप्ति अर्थात् बच्चा जन्माउन प्रेरित गरिन्छ । अन्य धेरै देशहरूमा जनसङ्ख्याको एउटा निश्चित स्तर तथा सन्तान उत्पादनको निराशाजनक उदाहरणहरू बढ्न थालेका छन् ।
नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा भने ‘पपुलेसन बोनस’ भएको मानिन्छ । यसको अर्थ क्रियाशील जनसङ्ख्या अर्थात् १६ देखि ४९ सम्मका जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हो । यी जनस्रोतलाई राम्ररी प्रयोग गर्न सके विकास पर छैन । तर नेपाली जनशक्तिहरूको पसिना स्वदेशमा भन्दा विदेशमा बगिरहेको छ ।
उत्पादनमुखी उद्योग, कलकारखानाहरू बन्द हुनु तथा यसको वृद्धि र विकासमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग तालमेल गरेर रोजगारीका नयाँ सम्भावनामा काम गर्न नसक्नुसँगै राजनीतिक अस्थिताका कारण विदेश जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।
