२८ असार, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा दर्ता गरिएको निवेदन नै खारेज गरिदिएको छ । आयोगको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक र कानुनी दुवै नजरबाट माओवादी केन्द्र वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेर निकालिएका नेताहरूले आयोगलाई सो दल अवैधानिक रूपमा रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी नेताका तर्फबाट अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले आयोगमा निवेदन नै दर्ता गराएका थिए । सो निवेदनमा २०६९ यता माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरेको र वैधता सकिएको जिकिर गरिएको थियो ।
आयोग पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै खारेजीका लागि दिएको निवेदनमाथि कुनै छलफल गर्न आवश्यक नै नभएको निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी सर्त पूरा गरेर दर्ता भएको दलको दर्ता खारेज नहुने निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘पदाधिकारी बैठकले माओवादी केन्द्र संवैधानिक र कानुनी सर्तसहित दर्ता भएकाले वैध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४, ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी सर्तहरू पूरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकाले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनुपरेन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
