२८ असार, काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ । यो आदेशसँगै एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ ।
अब नेपाली कांग्रसेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा बनाउन एमालेको नेपाल पक्षका सांसदले संसदमा विश्वासको मत दिन चाहे पार्टी संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार उनीहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए।
फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट
किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?
निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?
भारतीय जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमण, दिल्लीको कडा निन्दा
करका दर हेरफेरमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सांसद्हरूको माग
आजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ,उद्घाटन समारोह कस्तो हुनेछ ?
आज कहाँ–कहाँ पर्छ पानी? २ दिन भारी वर्षा हुने
भोलिदेखि फिफा विश्वकपः यी हुन् हेर्नलायक १० खेलाडी
नेपाली जति विदेशमा, देशमा विदेशीको विगविगी
हनीट्रयाप प्रकरणमा फसाउने महिलामात्र कि फस्ने पुरुष पनि दोषी ?
