४ साउन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको विवादको छिनोफानोका लागि इजलासमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ । आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासले आइतबारबाट जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आयोगले जसपा विवादबारे इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएकाले आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।
‘आयोगले इजलास गठन गरेर जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरिसकेको छ, आवश्यक सक्कल कागजात मगाएका छौं, छिट्टै निर्णय हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन इजलास सुरु भइसकेको र दुवै पक्ष बहसमा सहभागी भएको जानकारी दिए ।
आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को व्यवस्थाअनुसार प्रमुख आयुक्तको संयोजकत्वमा इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा छन् ।
यसअघि भने आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षलाई बोलाएर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (४) को व्यवस्थाअनुसार सहमतिको प्रयास गरेको थियो ।
सो छलफलमा जसपाका दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रियामार्फत विवाद निरुपणका लागि इजलास गठन गरेको हो । इजलास गठन भएको ४५ दिनभित्र विवाद निरुपण गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सहमतिका पक्षमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि आयोगले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४५ (२) बमोजिम तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहने इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर्नेछ,’ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
गठित इजलासले पहिले आधिकारिकता मागदाबी गर्ने पक्षबाट आएका कागजातको प्रमाणिकता हेर्नेछ भने त्यसपछि जवाफ पठाउने पक्षबाट प्राप्त काजगपत्रको प्रमाणिकता पनि हेर्ने छ ।
आयोगको इजलासले सो सम्बन्धमा विवाद सुरु हुनुअघि र पछि भएका विभिन्न निर्णयको सक्कल ५ साउनभित्र आयोगमा बुझाउन दुवै पक्षलाई भनेको छ ।
त्यसपछि आयोगले दोस्रो प्रक्रियामा विवाद निरुपणको सुनुवाइका लागि दुवै पक्षका केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूलाई नागरिकतासहित ६ साउनमा आयोगमा बोलाएको छ । त्यसपछि आयोगले सोही आधारमा आधिकारिकताका लागि बहुमत हेर्न सनाखतसमेत गर्नेछ ।
यसबीचमा सुनुवाइका लागि जसपाका दुवै समूहले आआफ्ना कानुनी सहयोगीसमेत राखेर बहस पैरवी गराउनेछन् । सो व्यवस्था ऐनमा नै छ ।
जसपामा यादव पक्ष र ठाकुर पक्षबीच लामो समयदेखि आधिकारिकताको विवाद छ । दुवै पक्षले आआफ्नै समूह आधिकारिक रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै दुवै समूहले एकअर्कामाथि कारबाहीसमेत गर्दै आइरहेका छन् ।
यादव पक्षले पछिल्लोपटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा नै टेकेर आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै निवेदनसमेत दिएको थियो ।
त्यसपछि आयोगले ठाकुर पक्षलाई यादव पक्षको दाबीबारे १५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो । आयोगको सो पत्रपछि ठाकुर पक्षले जवाफ पठाएको थियो भने त्यसपछि आयोगले विवाद मिलाउने प्रयासस्वरूप सहमतिका लागि दुवै समूहलाई आयोग बोलाएको थियो ।
